दापोली : दापोली तालुक्याच्या नैसर्गिक संपत्तीचे, पर्यावरणाचे, स्थानिक नागरिकांच्या आरोग्याचे आणि भावी पिढीच्या भवितव्याचे संरक्षण करण्यासाठी तालुक्यातील तीन प्रस्तावित प्रकल्प रद्द करण्यात यावेत, या प्रमुख मागणीसाठी युवा रोजगार जनहक्क संघर्ष संघ, महाराष्ट्र राज्य यांच्या वतीने शुक्रवारी, १६ ऑक्टोबर रोजी मा. उपविभागीय अधिकारी तथा प्रांत अधिकारी, दापोली यांच्या कार्यालयामार्फत शासनाकडे निवेदन सादर करण्यात आले. या निवेदनाद्वारे डिसेंबर २०२६ मध्ये होणाऱ्या महाराष्ट्र विधानमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात या प्रश्नावर सविस्तर चर्चा करून शासनाने ठोस निर्णय घ्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
दापोलीच्या निसर्गसंपन्न भूमीसमोर विकासाच्या नावाखाली नवे प्रश्न!
दापोली तालुक्यात प्रस्तावित असलेले भिवबंदर–आघारी अणुऊर्जा प्रकल्प, चिखलगाव (पश्चिम) बॉक्साईट खाण प्रकल्प आणि प्रस्तावित नवनगर/विकास प्रकल्प या तीन विषयांमुळे स्थानिक नागरिकांमध्ये चिंता निर्माण झाली आहे. या प्रकल्पांचे संभाव्य पर्यावरणीय, सामाजिक, आर्थिक आणि आरोग्यविषयक परिणाम यांचा सखोल अभ्यास करूनच शासनाने निर्णय घ्यावा, अशी भूमिका संघटनेने मांडली आहे.
दापोली हा निसर्गसंपन्न कोकणातील महत्त्वाचा तालुका आहे. येथील आंबा, काजू, नारळ, सुपारी यांसारख्या फळबागा, भातशेती, जलस्रोत, समुद्रकिनारे, मत्स्यव्यवसाय आणि पर्यटन हे स्थानिकांच्या उपजीविकेचे महत्त्वाचे आधार आहेत. या नैसर्गिक साधनसंपत्तीवर कोणताही प्रतिकूल परिणाम झाल्यास त्याचे पडसाद केवळ पर्यावरणापुरते मर्यादित राहणार नाहीत, तर स्थानिक कुटुंबांच्या आर्थिक स्थैर्यावरही होऊ शकतात.
आंबा-काजूच्या बागायतदारांच्या उपजीविकेचा प्रश्न ऐरणीवर
कोकणातील शेतकरी आणि बागायतदार अनेक वर्षांच्या मेहनतीने आपल्या जमिनींमध्ये फळबागा उभ्या करतात. पाणी, मातीची गुणवत्ता, योग्य हवामान आणि निसर्गाचे संतुलन हे या बागायतीचे प्रमुख आधार आहेत. प्रस्तावित प्रकल्पांमुळे जमिनीचा वापर बदलणे, धूळ निर्माण होणे, जलस्रोतांवर ताण येणे किंवा प्रदूषणाचा धोका वाढणे अशा शक्यता असल्यास त्यांचे स्वतंत्र आणि शास्त्रीय मूल्यमापन होणे आवश्यक आहे.
विशेषतः बॉक्साईट खाण प्रकल्पाच्या बाबतीत उत्खनन, वाहतूक, धूळ नियंत्रण, पाण्याचा वापर, मृदा धूप आणि खाणीनंतर जमिनीच्या पुनर्वसनाबाबत स्पष्ट माहिती जनतेसमोर आली पाहिजे. आंबा-काजू उत्पादकांच्या उत्पन्नावर आणि शेतीच्या भवितव्यावर संभाव्य परिणाम होणार असल्यास त्याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही, असे मत निवेदनातून व्यक्त करण्यात आले.
समुद्र, मासेमारी आणि मच्छीमार बांधवांच्या उदरनिर्वाहाचे काय?
दापोली परिसरातील समुद्रकिनारे आणि सागरी परिसंस्था या स्थानिक मच्छीमार बांधवांच्या जीवनाचा अविभाज्य भाग आहेत. समुद्रातील पाण्याची गुणवत्ता, मासळीचे अधिवास, किनारपट्टीचे संतुलन आणि पारंपरिक मासेमारीची साधने सुरक्षित राहणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
प्रस्तावित प्रकल्पांमुळे सागरी पर्यावरणावर, पाण्याच्या गुणवत्तेवर किंवा मासेमारीच्या क्षेत्रांवर कोणते परिणाम होऊ शकतात, याची पारदर्शक तपासणी होणे आवश्यक आहे. संभाव्य प्रदूषण, औद्योगिक सांडपाणी, बांधकामांमुळे होणारा गाळ किंवा अन्य पर्यावरणीय परिणाम यांचे शास्त्रीय मूल्यांकन न करता कोणताही निर्णय घेऊ नये, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
मच्छीमार बांधवांच्या पारंपरिक व्यवसायाला धोका निर्माण होणार नाही, त्यांच्या उपजीविकेवर गदा येणार नाही आणि स्थानिकांना विश्वासात घेतल्याशिवाय कोणतीही प्रक्रिया पुढे जाणार नाही, याची शासनाने हमी द्यावी, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली.
लहान मुलांच्या श्वसनाच्या आरोग्याचा प्रश्न दुर्लक्षित नको!
प्रकल्पांबाबत चर्चा करताना सर्वांत महत्त्वाचा विषय म्हणजे नागरिकांचे आरोग्य. खाणकाम, जड वाहनांची वाहतूक, बांधकामे आणि औद्योगिक प्रक्रियांमधून निर्माण होणारी धूळ, सूक्ष्मकण किंवा हानिकारक उत्सर्जने योग्य नियंत्रणात नसल्यास श्वसनाच्या आरोग्यावर प्रतिकूल परिणाम होऊ शकतात.
विशेषतः लहान मुले, ज्येष्ठ नागरिक आणि श्वसनविकारांचा त्रास असलेल्या व्यक्ती या वायुप्रदूषणाबाबत अधिक संवेदनशील असू शकतात. प्रदूषणामुळे काही परिस्थितींमध्ये दमा वाढणे, खोकला, श्वास घेण्यास त्रास होणे आणि श्वसनमार्गाची जळजळ यांसारख्या समस्या उद्भवू शकतात. दीर्घकाळ हानिकारक प्रदूषकांच्या संपर्कात राहिल्यास आरोग्याचे गंभीर धोकेही निर्माण होऊ शकतात.
मात्र, दापोलीतील प्रस्तावित प्रकल्पांमुळे असे परिणाम निश्चितपणे होतील, असा निष्कर्ष उपलब्ध पर्यावरणीय आणि आरोग्यविषयक अभ्यासाशिवाय काढता येणार नाही. म्हणूनच प्रकल्प सुरू होण्यापूर्वी स्वतंत्र पर्यावरणीय परिणाम मूल्यांकन, हवेच्या गुणवत्तेची तपासणी, जलस्रोतांची चाचणी आणि संभाव्य आरोग्यपरिणामांचा अभ्यास सार्वजनिक करणे गरजेचे आहे.
विकासाच्या कोणत्याही निर्णयात स्थानिक नागरिकांच्या आरोग्याला दुय्यम स्थान मिळता कामा नये. आपल्या मुलांना स्वच्छ हवा, शुद्ध पाणी आणि सुरक्षित पर्यावरण मिळणे हा त्यांच्या उज्ज्वल भवितव्याचा मूलभूत आधार आहे.
विकास हवा; पण तो स्थानिकांच्या अस्तित्वाच्या किंमतीवर नको!
रस्ते, उद्योग, रोजगार आणि पायाभूत सुविधांचा विकास महत्त्वाचा असला, तरी विकासाचे मूल्यमापन केवळ आर्थिक गुंतवणूक किंवा रोजगाराच्या घोषणांवर होऊ शकत नाही. स्थानिकांना प्रत्यक्ष किती रोजगार मिळणार, किती जमीन प्रभावित होणार, पाण्याची उपलब्धता कशी राहणार, प्रदूषण नियंत्रणाची व्यवस्था किती सक्षम असेल आणि पर्यावरणीय नुकसान झाल्यास जबाबदारी कोण घेणार, या प्रश्नांची उत्तरे मिळणे आवश्यक आहे.
त्याचप्रमाणे प्रस्तावित नवनगर/विकास प्रकल्पाबाबत जमिनीचा वापर, स्थानिक ग्रामस्थांचे हक्क, शेती व बागायतीवरील परिणाम, पायाभूत सुविधांची उपलब्धता, पुनर्वसन आणि स्थानिकांच्या संमतीविषयक प्रक्रियेची स्पष्टता जनतेसमोर आली पाहिजे.
तीनही प्रकल्पांचे स्वरूप वेगवेगळे असले, तरी त्यांचा स्थानिक जीवनमानावर होऊ शकणारा परिणाम स्वतंत्रपणे तपासणे आवश्यक आहे. कोणत्याही प्रकल्पाला सरसकट पाठिंबा किंवा विरोध देण्याऐवजी उपलब्ध माहिती, वैज्ञानिक अभ्यास, कायदेशीर तरतुदी आणि स्थानिक नागरिकांच्या हरकती यांचा विचार करून निर्णय घेणे महत्त्वाचे आहे. या पार्श्वभूमीवर संबंधित तीनही प्रस्तावित प्रकल्प रद्द करण्याची मागणी संघटनेने शासनासमोर मांडली आहे.
हिवाळी अधिवेशनात प्रश्न उपस्थित करण्याची मागणी
डिसेंबर २०२६ मध्ये होणाऱ्या महाराष्ट्र विधानमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात दापोली तालुक्यातील या तीनही प्रस्तावित प्रकल्पांचा विषय समाविष्ट करून त्यावर सविस्तर चर्चा करण्यात यावी. स्थानिक नागरिकांच्या हरकतींची दखल घेऊन, सर्व संबंधित अहवाल व संभाव्य परिणामांचा विचार करून, तीनही प्रकल्प रद्द करण्याबाबत शासनाने ठोस निर्णय घ्यावा, अशी मागणी राज्यपाल महोदय, विधानसभा अध्यक्ष महोदय आणि विधानपरिषद सभापती महोदय यांच्याकडे प्रांत अधिकारी, दापोली यांच्यामार्फत सादर करण्यात येणाऱ्या निवेदनातून करण्यात आली आहे.
युवा रोजगार जनहक्क संघर्ष संघाचा पुढाकार
या निवेदनप्रसंगी युवा रोजगार जनहक्क संघर्ष संघाचे संस्थापक अध्यक्ष बाळा खेडेकर, महाराष्ट्र राज्य सल्लागार अनिल येसोंडे, वकील श्री. संदेश मोरे, महाराष्ट्र राज्य कार्यालय सचिव रामचंद्र कदम, जिल्हा अध्यक्ष अरविंद महाडीक,महिला जिल्हाध्यक्ष दीक्षा माने, जिल्हा सचिव विलास कलमकर, दापोली विधानसभा क्षेत्र अध्यक्ष रमेश चव्हाण, दापोली विधानसभा संपर्क प्रमुख वहिद कडवेकर,सादिकभाई काझी, खेड तालुका अध्यक्ष मिलिंद जाधव, खेड तालुका महिला अध्यक्ष वर्षा म्हसकर, खेड तालुका उपाध्यक्ष विजय जाधव, खेड तालुका प्रवक्ते अनिल सदरे, युवा तालुकाध्यक्ष सचिन खेडेकर, सदस्य फारूक मणियार, वारीस तांबे, ज्येष्ठ कार्यकर्ते अनिल खोत, सीमा शिंदे मॅडम, चंदा जाधव मॅडम, रूपेश खेडेकर यांच्यासह संघटनेचे सदस्य उपस्थित होते.
दापोली तालुक्यातील विविध गावांतील नागरिक, महिला, युवक, शेतकरी, बागायतदार, मच्छीमार बांधव, ग्रामस्थ, पर्यावरणप्रेमी आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी या विषयाला पाठिंबा देत एकत्रितपणे जनहिताचा आवाज शासनापर्यंत पोहोचविण्याची भूमिका घेतली.
दापोलीच्या भवितव्यासाठी एकजूट होण्याचे आवाहन
दापोलीचा निसर्ग, शेती-बागायती, समुद्र, मासेमारी, पर्यटन आणि नागरिकांचे आरोग्य हीच या भागाची खरी संपत्ती आहे. या संपत्तीचे संरक्षण करणे ही केवळ एका संघटनेची नव्हे, तर संपूर्ण समाजाची सामूहिक जबाबदारी आहे.
त्यामुळे दापोली तालुक्यातील नागरिकांनी या विषयाचा अभ्यास करावा, अधिकृत माहिती जाणून घ्यावी, आपापल्या हरकती व सूचना मांडाव्यात आणि लोकशाही मार्गाने आपल्या हक्कांसाठी एकत्र यावे, असे आवाहन युवा रोजगार जनहक्क संघर्ष संघाच्या वतीने करण्यात आले.
“आमचा विरोध विकासाला नाही; आमचा आग्रह आहे तो पर्यावरणपूरक, पारदर्शक, लोकहिताचा आणि भावी पिढ्यांचे भविष्य सुरक्षित ठेवणाऱ्या निर्णयांचा. दापोलीची नैसर्गिक संपत्ती, नागरिकांचे आरोग्य आणि स्थानिकांच्या उपजीविकेचे संरक्षण व्हावे, यासाठी तीनही प्रस्तावित प्रकल्प रद्द करण्याची आमची ठाम मागणी आहे,” अशी भूमिका संघटनेच्या वतीने मांडण्यात आली.
दापोली वाचवा, निसर्ग वाचवा, शेती-बागायती वाचवा आणि भावी पिढीचे भविष्य सुरक्षित करा!
