खेड – कोकणातील पारंपरिक जांभा चिरेखाण उद्योगासमोरील तांत्रिक, प्रशासकीय आणि कायदेशीर अडचणी सोडविण्याच्या दृष्टीने मंत्रालयात गृह व महसूल राज्यमंत्री योगेश कदम यांच्या दालनात मंगळवारी, २८ ऑक्टोबर रोजी महत्त्वपूर्ण आढावा बैठक पार पडली. या बैठकीत चिरेखाण व्यावसायिकांना भेडसावणाऱ्या विविध समस्यांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. उद्योगाची परवाना प्रक्रिया सुलभ करण्यासह उत्खनन, वाहतूक, मोजणी आणि करप्रणालीशी संबंधित प्रश्नांवर सकारात्मक भूमिका घेण्यात आली.
या बैठकीत चिरेखाणींसाठी परवाना मिळविण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ आणि सुटसुटीत करण्यासाठी प्रमाणित कार्यपद्धती (SOP) निश्चित करण्याबाबत चर्चा झाली. तसेच माईन्स झोनिंगमधील माती परीक्षणाची सक्ती याबाबत फेरविचार करण्याचा मुद्दाही मांडण्यात आला. सामाईक गटामध्ये सीमांकन करून परवाने देण्याच्या पर्यायावरही चर्चा करण्यात आली.
कोकणातील दुर्गम भागांमध्ये चिरेखाण व्यवसाय करताना येणाऱ्या वाहतूकविषयक अडचणी लक्षात घेऊन जिओफेन्सिंगच्या माध्यमातून एक ते दोन किलोमीटरच्या परिघात ‘DigiTP’ ई-वाहतूक पास उपलब्ध करून देण्याच्या प्रस्तावावर चर्चा झाली. याशिवाय उत्खननादरम्यान नैसर्गिकरीत्या होणारी १० ते २० टक्के तूट ग्राह्य धरणे, परवान्याची मुदत संपल्यानंतर संयुक्त ईटीएस (इलेक्ट्रॉनिक टोटल स्टेशन) मोजणी निर्धारित वेळेत पूर्ण करणे, तसेच जीएसटी आणि रॉयल्टीच्या दरांबाबत कर विभागाशी समन्वय साधणे, अशा महत्त्वपूर्ण विषयांचा आढावा घेण्यात आला.
या बैठकीला विभागीय आयुक्त, रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी तसेच चिरेखाण उद्योगाशी संबंधित असोसिएशनचे पदाधिकारी उपस्थित होते. कोकणातील जांभा चिरेखाण उद्योग हा अनेक स्थानिक व्यावसायिक आणि कामगारांच्या उपजीविकेशी निगडित असल्याने या उद्योगासमोरील अडचणी दूर करण्यासाठी प्रशासकीय स्तरावर समन्वय साधण्यावर बैठकीत भर देण्यात आला.
परवाना प्रक्रिया, उत्खननाचे नियम, वाहतूक पास, मोजणी आणि कर आकारणी यासारख्या प्रश्नांवर तोडगा निघाल्यास स्थानिक चिरेखाण व्यावसायिकांना दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे. कोकणातील या पारंपरिक उद्योगाला चालना देण्यासाठी बैठकीत विविध पर्यायांवर सकारात्मक चर्चा झाली. मात्र, संबंधित प्रस्तावांवर प्रत्यक्ष निर्णय आणि त्यांची अंमलबजावणी झाल्यानंतरच उद्योगाला मिळणाऱ्या दिलाशाचे चित्र स्पष्ट होणार आहे.
