रत्नागिरी :- कोकणासह महाराष्ट्रातील मच्छीमारांना सवलतीच्या दरात डिझेल उपलब्ध करून देण्याचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार नारायणराव राणे यांच्या मार्गदर्शनाखाली केंद्रीय पेट्रोलियम व नैसर्गिक वायू मंत्री हरदीप सिंह पुरी यांची नवी दिल्लीतील कर्तव्य भवन येथे भेट घेण्यात आली. यावेळी महाराष्ट्राचे मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे, आमदार नीलेश राणे तसेच कोकणातील मच्छीमार प्रतिनिधींचे शिष्टमंडळ उपस्थित होते.
महाराष्ट्रातील यांत्रिक मासेमारी नौका आणि मच्छीमार सहकारी संस्थांना प्रचलित किरकोळ दराने डिझेल उपलब्ध करून द्यावे, अशी प्रमुख मागणी शिष्टमंडळाने केंद्रीय मंत्र्यांकडे केली. डिझेलच्या वाढत्या किमतीमुळे मासेमारीचा उत्पादनखर्च मोठ्या प्रमाणात वाढला असून, त्याचा थेट परिणाम मच्छीमारांच्या उत्पन्नावर आणि सागरी मत्स्यव्यवसायाच्या व्यवहार्यतेवर होत असल्याचे यावेळी निदर्शनास आणून देण्यात आले. समुद्रात मासेमारीसाठी जाणाऱ्या नौकांचा इंधनखर्च वाढल्याने अनेक मच्छीमारांसाठी मासेमारीच्या फेऱ्या आर्थिकदृष्ट्या तोट्याच्या ठरत आहेत. इंधनखर्चासोबतच नौकांची देखभाल, जाळ्यांचा खर्च आणि कामगारांचे मानधन यामुळे एकूण उत्पादनखर्च वाढत आहे. परिणामी मासळीची आवक, मच्छीमारांचे उत्पन्न आणि किनारपट्टीवरील संबंधित व्यवसायांवरही परिणाम होत असल्याचे शिष्टमंडळाने सांगितले.
या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने मच्छीमारांना डिझेल दरात योग्य ती सवलत द्यावी आणि यांत्रिक मासेमारी क्षेत्राला दिलासा देणारा निर्णय घ्यावा, अशी आग्रही मागणी खा. नारायणराव राणे यांनी केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी यांच्याकडे केली. बैठकीतील चर्चा सकारात्मक झाली असून, या प्रश्नावर केंद्राच्या पातळीवर योग्य तो मार्ग काढण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे आश्वासन केंद्रीय मंत्र्यांनी दिल्याचे सांगण्यात आले. रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग मतदारसंघातील मच्छीमारांच्या विविध प्रश्नांसाठी खासदार नारायणराव राणे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सातत्याने पाठपुरावा केला जात आहे. आमदार नीलेश राणे यांच्या माध्यमातून केंद्र सरकारकडे हा प्रश्न मांडण्यात आला असून, महाराष्ट्राचे मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांच्या माध्यमातून राज्य सरकारच्या पातळीवरही आवश्यक कार्यवाही केली जात आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या समन्वयातून डिझेल दरातील सवलतीचा प्रश्न सोडविण्यासाठी पुढील काळात अधिक प्रभावी पाठपुरावा करण्यात येणार असल्याचे यावेळी स्पष्ट करण्यात आले. डिझेल दरात सवलत मिळाल्यास मच्छीमारांचा उत्पादनखर्च कमी होऊन मासेमारीच्या फेऱ्या वाढण्यास मदत होईल.
त्यातून मासळीची आवक, मच्छीमारांचे उत्पन्न आणि बाजारपेठेतील व्यवहार वाढण्याची शक्यता आहे. तसेच सागरी मत्स्यव्यवसाय अधिक सक्षम व आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य करण्यास या निर्णयाचा फायदा होऊ शकतो. या बैठकीस महाराष्ट्र राज्य मच्छीमार संस्था संघाच्या अध्यक्ष ज्योती राजेश मेहेर, सिंधुदुर्ग जिल्हा मच्छीमार संस्था फेडरेशनचे अध्यक्ष मेघनाद गणपत धुरी, रत्नागिरी जिल्हा मच्छीमार सहकारी संघाचे अध्यक्ष हरेश्वर हरिश्चंद्र कालेकर, देवगड यांत्रिक नौका मालक संघाचे उपाध्यक्ष ज्ञानेश्वर सूर्यकांत खवळे, देवगड फिशरमेन्स सोसायटीचे तज्ज्ञ संचालक सचिन दत्ताराम कदम, मुंबई जिल्हा मच्छीमार सहकारी संघाचे अध्यक्ष रामदास पांडुरंग संघ, रायगड जिल्हा मच्छीमार सहकारी संघाचे अध्यक्ष प्रल्हाद दिनेश पाटील तसेच देवगडचे नगरसेवक व मच्छीमार निवृत्ती रविंद्र तारी उपस्थित होते. मच्छीमारांच्या वाढत्या इंधनखर्चाचा प्रश्न केंद्र सरकारसमोर थेट मांडण्यात आला असून, डिझेल दरातील सवलतीसाठी केंद्र व राज्य सरकारच्या समन्वयातून पुढील कार्यवाही केली जाणार आहे. केंद्र सरकारचा अंतिम निर्णय महत्त्वाचा ठरणार असून, निर्णय सकारात्मक झाल्यास महाराष्ट्रातील यांत्रिक मच्छीमारांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
