मुंबई : रोहित पवारांचा ‘डिलिमिटेशन’वरील आरोप म्हणजे दिशाभूल करण्याचा ‘उद्योग’ आहे. तथ्यांपेक्षा भीतीचं राजकारण करण्याचा आणखी एक निष्फळ प्रयत्न आहे. लोकशाहीवर सर्वाधिक घाला ज्यांनी घातला, तेच इंडी आघाडीचे लोक आज संविधान आणि लोकशाहीचे स्वयंघोषित रक्षक बनल्याचं नाटक करत आहेत.
“अपना टाइम आ गया” म्हणणाऱ्यांनी आधी जनतेचा विश्वास जिंकावा. सोशल मीडियावर अफवा पसरवून, खोटं बोलून सत्ता मिळत नसते. जनतेच्या आशीर्वादाने आणि विकासाच्या राजकारणातूनच विजय मिळतो.
मतदारसंघ पुनर्रचना ही भारतीय संविधान आणि कायद्यानुसार, लोकसंख्या आणि निर्धारित प्रक्रियेच्या आधारे होणारी प्रक्रिया आहे. ती कोणत्याही एका पक्षाच्या मनमर्जीने होत नाही. स्वतंत्र आयोग, कायदेशीर तरतुदी आणि न्यायालयीन परीक्षणाच्या चौकटीत ही प्रक्रिया पार पडते. त्यामुळे “भाजप आपल्या राजकीय फायद्यासाठी मतदारसंघांची तोडफोड करणार” हा आरोप केवळ राजकीय भीती पसरवण्यासाठी केलेला प्रचार आहे.
वास्तव हे आहे की विरोधकांना जनतेचा पाठिंबा मिळत नाही, म्हणून पराभवाचं खापर आधीच डिलिमिटेशन, EVM, निवडणूक आयोग, SIR आणि इतर संस्थांवर फोडण्याची तयारी सुरू आहे. निवडणुकीत पराभव झाला की संस्थांवर आरोप आणि विजय मिळाला की लोकशाहीचा विजय, ही त्यांची सोयीची भूमिका महाराष्ट्र आणि देशाने अनेकदा पाहिली आहे.
देशातील प्रत्येक घटनात्मक संस्थेवर अविश्वास दाखवणं आणि त्याचवेळी संविधान वाचवण्याचा आव आणणं, हा रोहित पवारांचा दुटप्पीपणा आहे.
