चिपळूण : रायगड जिल्ह्यातील कर्जत तालुक्यात प्रस्तावित जलविद्युत ऊर्जा साठवण प्रकल्पासाठी सुमारे ३७७ हेक्टर जमिनीची आवश्यकता असून, त्यापैकी २३३ हेक्टर जमीन वनक्षेत्रातील असल्याची माहिती समोर येत आहे. या प्रकल्पामुळे संभाव्य वृक्षतोड आणि पर्यावरणावर होणाऱ्या परिणामांबाबत माजी सभापती, चिपळूण येथील शौकत मुकादम यांनी चिंता व्यक्त केली आहे. विकासाच्या नावाखाली निसर्गाचा बळी का दिला जात आहे, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे.
एकीकडे सरकार वृक्षारोपण आणि पर्यावरण संवर्धनाचा संदेश देते, तर दुसरीकडे मोठ्या प्रकल्पांसाठी हजारो झाडे तोडली जाणार असतील, तर पर्यावरणाचे रक्षण नेमके कसे होणार, असा प्रश्न मुकादम यांनी उपस्थित केला. विकासाच्या नावाखाली जंगलांचा ऱ्हास होत असेल, तर त्याचे दूरगामी परिणाम पर्यावरणासह स्थानिक नागरिकांनाही भोगावे लागतील, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.
या प्रकल्पासाठी एवढ्या मोठ्या वनक्षेत्राची आवश्यकता का आहे? पर्यावरणावरील संभाव्य परिणामांचा सखोल अभ्यास करण्यात आला आहे का? हजारो झाडे तोडण्याऐवजी पर्यायी जागांचा विचार करण्यात आला आहे का? वृक्षतोड झाल्यानंतर नव्याने वृक्षारोपण कधी केले जाणार आणि लावलेल्या झाडांचे संवर्धन कसे केले जाणार, असे प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केले.
वर्षानुवर्षे वाढलेल्या जंगलाची भरपाई केवळ नवीन झाडे लावून होऊ शकते का, तसेच या प्रकल्पामुळे वन्यजीव, जैवविविधता आणि स्थानिक नागरिकांच्या भवितव्यावर होणाऱ्या परिणामांची जबाबदारी कोण घेणार, याबाबतही सरकारने स्पष्ट भूमिका मांडावी, अशी मागणी मुकादम यांनी केली.
सरकारने या प्रकल्पाच्या पर्यावरणीय परिणामांची पारदर्शक माहिती जनतेसमोर मांडावी. वनक्षेत्रावर होणारे परिणाम, वृक्षतोडीची आवश्यकता आणि पर्यावरण संवर्धनासाठी करण्यात येणाऱ्या उपाययोजनांची माहिती नागरिकांना देण्यात यावी. विकासकामे करताना वनसंवर्धनाला प्राधान्य देणे आवश्यक असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
विकासाला आपला विरोध नाही; मात्र विकासाच्या नावाखाली निसर्गाचा विनाश होता कामा नये, अशी भूमिका शौकत मुकादम यांनी मांडली. निसर्गाचे संरक्षण केले, तरच भविष्यातील पिढ्यांचे भविष्य सुरक्षित राहील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
