लांजा: (गोविंद चव्हाण)राज्यातील शिक्षकांवरील वाढता अशैक्षणिक कामांचा भार, टीईटी अनिवार्यता, एसआयआर (SIR) मोहीम, बीएलओची जबाबदारी तसेच अनुदानित शाळांच्या विविध प्रलंबित प्रश्नांबाबत शासनाने तातडीने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अन्यथा राज्यभर लोकशाही मार्गाने तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल असा इशारा महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा मुख्याध्यापक संघाने दिला असून या संदर्भात लांजात निवेदन देण्यात आले.
सदर निवेदन राज्याचे मुख्यमंत्री, शिक्षणमंत्री, जिल्हाधिकारी यांना तहसिलदारांमार्फत निवेदन देण्यात आले असून शिक्षकांच्या न्याय्य मागण्यांवर तातडीने निर्णय घेण्याची मागणी करण्यात आली आहे. दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, राज्यातील प्राथमिक, माध्यमिक शाळांमध्ये आधीच शिक्षकांची मोठी कमतरता आहे. अशा परिस्थितीत शिक्षकांना एसआयआर मोहीम, बीएलओची जबाबदारी आणि इतर विविध शासकीय अशैक्षणिक कामांमध्ये गुंतविल्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या अध्यापनावर गंभीर परिणाम होत असून शाळांमधील शैक्षणिक व्यवस्था विस्कळीत होत आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांचे मोठ्या प्रमाणावर शैक्षणिक नुकसान होत असल्याची खंत शिक्षकांनी व्यक्त केली आहे.
याशिवाय टीईटी अनिवार्यता, टप्पा अनुदानित शाळांचे प्रश्न, वाढीव अनुदान, जुनी पेन्शन योजना, संचमान्यता आणि मराठी अनुदानित शाळांचे अस्तित्व या मुद्द्यांवरही शासनाने तातडीने निर्णय घेण्याची मागणी करण्यात आली आहे. शिक्षक संघटनांनी शासनाकडे टीईटीबाबत व्यवहार्य निर्णय घेणे, रिक्त शिक्षक पदांची तातडीने भरती करणे, बीएलओ नियुक्ती करताना नियमांचे पालन करणे, मुख्याध्यापकांना शक्यतो बीएलओची जबाबदारी न देणे, संचमान्यतेचे निकष शिथिल करणे तसेच कोणतेही शैक्षणिक धोरण राबविण्यापूर्वी शिक्षक संघटनांशी चर्चा करण्याची मागणी केली आहे.
दरम्यान, मुंबईतील आझाद मैदान येथे सुरू असलेल्या शिक्षक समन्वय संघाच्या आंदोलनाला महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा मुख्याध्यापक संघाने जाहीर पाठिंबा दिला आहे. तसेच गुरुवार ९ जुलै रोजी पुकारण्यात आलेल्या राज्यव्यापी शाळाबंद आंदोलनालाही संघटनेने समर्थन जाहीर केले आहे. तसेच शिक्षक हा समाज घडविणारा आणि राष्ट्रनिर्मितीचा महत्त्वाचा घटक असून, त्यांच्या न्याय्य मागण्या दीर्घकाळ प्रलंबित ठेवल्यास शिक्षण व्यवस्थेवर विपरीत परिणाम होईल. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक हित लक्षात घेऊन शासनाने तात्काळ सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अन्यथा राज्यभर व्यापक आंदोलन उभारण्याचा इशाराही शिक्षक संघटनांनी दिला आहे.
दरम्यान, लांजाचे निवासी नायब तहसिलदार अनिल गोसावी यांना निवेदन देताना राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा मुख्याध्यापक संघ लांजाचे सचिव एम.ए.सय्यद यांच्या सहित सुशांत राईन, ईलाही मुलाणी, अरुण डोळे, उमेश यादव, प्रकाश हर्चेकर, मंगेश वाघाटे आणि अरुण सरक आदी शिक्षक उपस्थित होते.
