मुंबई : आर्थिक वर्ष २०२५-२६ संपायला काही तास शिल्लक असण्याच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने शनिवारी आणि रविवारी, सुट्टीच्या दिवशी, तब्बल २०७ शासननिर्णय (जीआर) जारी केले आहेत.
यातील बहुतांश निर्णय हे निधी आणि अनुदान वाटप संदर्भात असल्याचे दिसून येते. आर्थिक वर्ष संपत असल्याने राज्य सरकारकडून निधी खर्च करण्यासाठी जोरदार लगबग सुरू आहे.
राज्य सरकारने रविवारी जारी केलेल्या निर्णयांमध्ये आदिवासी विकास विभागाचे २, उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे ११, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाचे १७, कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय तसेच ग्रामविकास विभागाचे प्रत्येकी १, दिव्यांग कल्याण विभागाचे ३१, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागाचे ३, मृद व जलसंधारण विभागाचे ४, शालेय शिक्षण विभागाचे १८, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाचे ७, सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभागाचे २ आणि सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे ४ निर्णयांचा समावेश आहे.
अर्थसंकल्पातील तरतुदींपैकी शुक्रवारपर्यंत एकूण ६०.६३ टक्के निधी खर्च झाला होता, तर रविवारी हा आकडा ६३.८४ टक्क्यांवर पोहोचला आहे. २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात विविध विभाग आणि विकासकामांसाठी ९ लाख २४ हजार २२ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. त्यापैकी २७ मार्चपर्यंत केवळ ५ लाख ६० हजार ४१३ कोटी खर्च करण्यात आले होते. ३१ मार्च संपेपर्यंत यात आणखी काही टक्क्यांची भर पडण्याची शक्यता आहे.
वर्ष संपताना केलेल्या या घाईमुळे ‘ही गडबड नेमकी कशासाठी?’ असा नवीन प्रश्न उपस्थित होत आहे.
