मुंबई – राज्य शासनाने राज्याच्या शाश्वत विकासाला गती देण्यासाठी आणि प्रशासकीय पातळीवर सर्वसामान्यांना दिलासा देण्यासाठी आज एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबईतील मंत्रालयात पार पडलेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या विशेष बैठकीत तब्बल ८ मोठे निर्णय घेण्यात आले आहेत.
यामध्ये प्रामुख्याने हरित ऊर्जेला प्रोत्साहन देण्यासाठी मुद्रांक शुल्कात थेट 100 टक्के सवलत देण्याची अभूतपूर्व घोषणा करण्यात आली आहे. आगामी काळातील राज्याची ऊर्जेची गरज आणि ग्रामीण भागाचा विकास लक्षात घेऊन हे निर्णय घेण्यात आल्याचे स्पष्ट होत आहे. मंत्रिमंडळ बैठकीतील सर्वात मोठा आणि क्रांतिकारी निर्णय हा ऊर्जा क्षेत्राशी संबंधित आहे. राज्यात उभारण्यात येणाऱ्या नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्पांना गती देण्यासाठी सरकारने मुद्रांक शुल्कात पूर्ण माफी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. ग्रामीण आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासाला गती देताना शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊ नये, यासाठी भूसंपादन कायद्यात बदल करण्यात आले आहेत. भूसंपादनाचा मोबदला देण्यास शासकीय पातळीवर विलंब झाल्यास, संबंधित जमीनधारकाला मिळणाऱ्या व्याजाच्या दरांमध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. यासाठी कायद्याच्या कलम 72 मध्ये आवश्यक ते बदल करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली असून, यामुळे शेतकऱ्यांना कायदेशीर संरक्षण आणि योग्य मोबदला वेळेत मिळणे सुलभ होईल.
राज्यातील शेतकऱ्यांपर्यंत शासकीय योजना प्रभावीपणे पोहोचवण्यासाठी कृषी विभागाच्या क्षेत्रीय कार्यालयांचा पुनर्रचना आराखडा मंजूर करण्यात आला आहे. यानुसार कृषी संचालक व सहसंचालकांसह अनेक नवीन पदांच्या निर्मितीला मान्यता देण्यात आली आहे, ज्यामुळे कृषी प्रशासनाला अधिक कार्यक्षम बनवता येईल. दुसरीकडे, तरुण पिढीला रोजगाराभिमुख शिक्षण देण्यासाठी ‘स्वयं अर्थसहाय्यित खाजगी कौशल्य विद्यापीठांच्या’ मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये आणि नियमावलीत महत्त्वपूर्ण सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. तसेच, राज्यातील वरिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये आता नवीन अभ्यासक्रमांसह स्वतंत्र ‘समाजकार्य’ विद्याशाखा सुरू करण्यास हिरवा कंदिल दाखवण्यात आला आहे. सहकार क्षेत्राला उभारी देण्यासाठी लातूर जिल्ह्यातील किल्लारी येथील साखर कारखान्याला राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारे कर्ज मिळण्याचा मार्ग मोकळा करण्यात आला आहे.
