चिपळूण : पारंपरिक मासेमारी व्यवसायावर उदरनिर्वाह करणाऱ्या मच्छिमारांना विविध नैसर्गिक व मानवनिर्मित संकटांमुळे मोठ्या आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांप्रमाणेच मच्छिमारांनाही ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६’ मध्ये समाविष्ट करून कर्जमाफीचा लाभ द्यावा, अशी मागणी वाशिष्ठी मच्छिमार व्यावसायिक सहकारी संस्था, चिवेली यांच्या वतीने आ. शेखर निकम यांनी मत्स्य व्यवसाय व बंदरे विकास मंत्री ना. नितेश राणे यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.

यावेळी चिपळूण पंचायत समितीचे माजी सदस्य पांडुरंग माळी, वाशिष्ठी मच्छिमार व्यावसायिक सहकारी संस्था, चिवेलीचे चेअरमन प्रभाकर सैतवडेकर, विलास वाजे, गणेश साबळे आदी उपस्थित होते.

या निवेदनानुसार, समुद्र तसेच खाड्यांमध्ये विविध पद्धतीने पारंपरिक मासेमारी करून मच्छिमार आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करतात. मात्र, गेल्या काही काळात मासेमारी व्यवसायासमोर अनेक गंभीर समस्या निर्माण झाल्या आहेत. एलईडी मासेमारी, डिझेलच्या पुरवठ्याशी संबंधित अडचणी, नैसर्गिक आपत्ती यांसह खाडी परिसरातील जलप्रदूषण आणि अनधिकृत वाळू उपसा यामुळे मासेमारीवर मोठा परिणाम होत आहे.

मासेमारीचे उत्पन्न घटल्याने अनेक मच्छिमार कर्जबाजारी झाले असून, कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. आर्थिक संकटामुळे शेतकऱ्यांप्रमाणेच मच्छिमारांवरही टोकाचे पाऊल उचलण्याची वेळ येऊ शकते, अशी चिंता निवेदनातून व्यक्त करण्यात आली आहे.

मच्छिमारांना शेतकरी दर्जा देण्याचा शासनाचा निर्णय स्वागतार्ह असून, त्याच धर्तीवर कर्जमुक्ती योजनेचा लाभही मच्छिमारांना मिळावा, अशी मागणी संस्थेने केली आहे. शासनाने मच्छिमारांच्या परिस्थितीचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करून कर्जमुक्ती योजनेत त्यांचा समावेश करावा, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे.

या निवेदनाच्या प्रती मुख्यमंत्री ना. देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, उद्योगमंत्री तथा पालकमंत्री उदय सामंत, राज्याचे महसूल मंत्री योगेश कदम, आ. भास्कर जाधव यांना माहितीसाठी पाठविण्यात आल्या आहेत. मच्छिमारांच्या आर्थिक अडचणींचा विचार करून शासनाने तातडीने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा मच्छिमार बांधवांकडून व्यक्त होत आहे.

गोवळकोट ते करंबवणे खाडीतील गाळ काढण्याची मागणी

‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजना २०२६’मध्ये शेतकऱ्यांप्रमाणेच मच्छिमार बांधवांनाही कर्जमाफीत समाविष्ट करावे, तसेच गोवळकोट ते करंबवणे खाडीतील साचलेला गाळ तात्काळ काढून द्यावा, या मागण्यांचे निवेदन बंदरे व मत्स्यव्यवसाय मंत्री ना. नितेश राणे यांना देण्यात आले. यावेळी मंत्री नितेश राणे यांच्यासोबत सकारात्मक चर्चा झाली. या शिष्टमंडळाचे नेतृत्व चिपळूण-संगमेश्वर विधानसभा मतदारसंघाचे आ. शेखर निकम यांनी केले.