मुंबई – राज्यातील दिव्यांग बांधवांचे कल्याण, पुनर्वसन आणि सक्षमीकरणासाठी जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) अंतर्गत राखीव ठेवण्यात आलेल्या एक टक्का निधीच्या वापरास आज राज्य मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. तत्कालीन उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री लोकनेते दिवंगत अजितदादा पवार यांनी विशेष पुढाकार घेऊन घेतलेल्या निर्णयाच्या प्रभावी अंमलबजावणीच्या दृष्टीने हे महत्त्वाचे पाऊल आहे. उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.
राज्यातील दिव्यांग व्यक्तींना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी, त्यांच्या कल्याण आणि सक्षमीकरणासाठी स्वतंत्रपणे निधी उपलब्ध असावा, ही दिवंगत अजितदादा पवार यांची भूमिका होती. त्यासाठी त्यांनी वित्त व नियोजन मंत्री म्हणून संबंधित विभागांच्या सातत्याने बैठका घेऊन पाठपुरावा केला होता. त्यांच्या पुढाकारातून जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) अंतर्गत सन २०२५-२६ पासून नियमित योजनांसाठी अनुज्ञेय निधीमधून कमाल एक टक्क्यापर्यंत निधी दिव्यांग व्यक्तींच्या कल्याण व सक्षमीकरणासाठी राखीव ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
आजच्या मंत्रिमंडळ निर्णयामुळे या राखीव निधीचा दिव्यांग व्यक्तींच्या कल्याण, पुनर्वसन आणि सक्षमीकरणासाठी प्रभावीपणे वापर करण्याच्या दृष्टीने पुढील कार्यवाहीला गती मिळणार आहे. त्यामुळे जिल्हास्तरावर दिव्यांग बांधवांच्या गरजांनुसार विविध उपक्रम आणि योजनांसाठी या निधीचा उपयोग होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
अजितदादांच्या विचारांना कृतीची जोड
या निर्णयाचे स्वागत करताना उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांनी “दिव्यांग बांधवांना सहानुभूती नव्हे, तर समान संधी आणि स्वावलंबनाचे बळ मिळाले पाहिजे, ही अजितदादांची भूमिका होती. त्याच विचारातून त्यांनी जिल्हा वार्षिक योजनेतील एक टक्का निधी दिव्यांग बांधवांच्या कल्याण आणि सक्षमीकरणासाठी राखीव ठेवण्याचा निर्णय घेतला होता. आज त्या निर्णयाच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल पडले आहे, याचे समाधान आहे. अजितदादांनी घेतलेल्या लोककल्याणकारी निर्णयांचा लाभ शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचविण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत असे स्पष्ट केले.
दिव्यांग बांधवांचे शिक्षण, कौशल्यविकास, पुनर्वसन, रोजगार-स्वयंरोजगार आणि स्वावलंबनाला चालना देण्याच्या दृष्टीने या निधीचा प्रभावी वापर होणार असून, लोकनेते दिवंगत अजितदादा पवार यांनी पाहिलेल्या सक्षम आणि सर्वसमावेशक महाराष्ट्राच्या संकल्पनेला या निर्णयामुळे आणखी बळ मिळणार आहे.
