मुंबई : चिपळूण तालुक्यात राबविण्यात येत असलेल्या जलजीवन मिशन योजनेतील प्रश्नांसंदर्भात आमदार शेखर निकम यांनी पाणीपुरवठा मंत्री ना. गुलाबराव पाटील यांच्याकडे मंगळवारी मुंबई येथे झालेल्या बैठकीत सविस्तर चर्चा करून सदर प्रश्न मार्गी लावण्याची मागणी केली. या प्रश्नांसंदर्भात ना. गुलाबराव पाटील यांनी सकारात्मकता दर्शवत अधिकाऱ्यांना योग्य ते निर्देश दिले आहेत.
केंद्र व राज्य शासनाच्या माध्यमातून जलजीवन मिशन योजना गेल्या काही वर्षांपासून राज्यात सुरू आहे. यामध्ये चिपळूण तालुक्यातही जलजीवन मिशन योजना सुरू आहे. मात्र, या योजनेत अनेक अडचणी निर्माण झाल्या असून या योजनेचा उद्देश सफल होताना दिसत नाही. तसेच ठेकेदारांची बिलेही रखडली आहेत. यामुळे कामावर परिणाम होत असल्याचे समोर आले आहे. या अनुषंगाने आमदार शेखर निकम यांनी पाणीपुरवठा मंत्री ना. गुलाबराव पाटील यांना दिलेल्या निवेदनात काही मुद्दे उपस्थित केले आहेत.
सावर्डे, सावर्डे खुर्द, कासारवाडी पाणीपुरवठा योजना
यामध्ये चिपळूण तालुक्यातील सावर्डे, सावर्डे खुर्द, कासारवाडी येथील जलजीवन मिशन योजनेच्या पाणीपुरवठा संदर्भात काही समस्या निर्माण झाल्या आहेत. या योजनेसाठी एकूण २८ हजार मीटर अतिरिक्त पाइपलाइन आवश्यक असल्याचे नमूद करण्यात आले होते. त्यापैकी १५ हजार मीटर पाइपलाइनचे काम पूर्ण झाले असून उर्वरित १३ हजार मीटर पाइप उपलब्ध नसल्याने योजना अपूर्ण आहे. उर्वरित पाइप ठाणे येथील महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडून उपलब्ध करून देण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचे सांगण्यात येत आहे. मात्र, याबाबत सध्या कोणतीही कार्यवाही न झाल्याने ही योजना रखडली आहे, असे या निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. याचबरोबर काही मुद्देही या निवेदनात मांडले आहेत.
ओवळी-कळकवणे-वालोटी या योजनेचे मुख्य स्त्रोत ईव्हीटी क्रमांक ४, क्रमांक २ तसेच कोळकेवाडी धरण असून पाणी आरक्षण मंजूर आहे. या योजनेचे सादरीकरण करून पुढील कार्यवाही करण्याचे निर्देश जलसंपदा विभागास कार्यकारी अभियंता, कोयना सिंचन विभाग यांनी दिले आहेत. तथापि, मुख्य जोडणी व संबंधित कार्यक्षेत्रातील कामे प्रलंबित आहेत. तरी या संदर्भात संबंधित विभागांना निर्देश देण्यात यावेत, अशी मागणी आमदार शेखर निकम यांनी ना. गुलाबराव पाटील यांना दिलेल्या निवेदनात केली आहे.
एकंदरीत, या गावांतील जलजीवन मिशन योजनेच्या अडचणींसंदर्भात या बैठकीत सविस्तर चर्चा झाली. या बैठकीला महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे मुख्य अभियंता प्रशांत भामरे, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीमती रानडे तसेच अन्य अधिकारी उपस्थित होते.
जलजीवन मिशन योजना मार्गी लावण्यासाठी सकारात्मक निर्णयांची गरज
कोकणच्या भौगोलिक परिस्थितीचा विचार करता, अनेक गावे डोंगराळ व दुर्गम भागात असल्यामुळे जलजीवन मिशन योजनेच्या अंमलबजावणीत विविध तांत्रिक अडचणी निर्माण होत आहेत. ग्रामीण भागातील प्रत्येक घरापर्यंत शुद्ध व नियमित पाणी पोहोचवणे हा जलजीवन मिशनचा मुख्य उद्देश आहे. हे उद्दिष्ट डिसेंबर २०२६ पर्यंत निश्चित वेळेत पूर्ण करण्यासाठी तातडीने काही सकारात्मक निर्णय घेणे आवश्यक असल्याचे आमदार शेखर निकम यांनी पाणीपुरवठा मंत्री ना. गुलाबराव पाटील यांना दिलेल्या निवेदनात नमूद केले आहे.
यामध्ये तांत्रिक कारणांमुळे अनेक योजनांमध्ये बदल करणे आवश्यक आहे. अशा सुधारित योजनांना राज्यस्तरीय तांत्रिक सल्लागार समितीकडून मंजुरी मिळावी. जिल्ह्यात एकूण ३७८ पैकी २६१ साइट्स असून केवळ ४९ साइट्सना सुधारित प्रशासकीय मान्यता मिळाली आहे. तरी ७५ ते १०० टक्के प्रगतीत असलेल्या योजनांना प्राधान्याने मंजुरी मिळावी. यामध्ये संगमेश्वर तालुक्यातील १९ आणि चिपळूण तालुक्यातील २५ योजनांचा समावेश आहे.
राज्यस्तरीय तांत्रिक सल्लागार समितीच्या बैठकीत रत्नागिरी जिल्ह्यातील १३ योजनांचा विचार करण्यात आला असून या सर्व योजनांना तातडीने मान्यता देण्यात यावी, जेणेकरून प्रलंबित कामांना गती मिळेल. तसेच जलजीवन मिशन अंतर्गत सुमारे ९३ कोटी रुपयांची बिले ठेकेदारांना मिळालेली नाहीत. यामुळे कामाच्या गतीवर प्रतिकूल परिणाम होत आहे. तरी ठेकेदारांच्या प्रलंबित बिलांसंदर्भात तातडीने कार्यवाही करावी, असे या निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. या निवेदनाद्वारे आमदार शेखर निकम यांनी जलजीवन मिशन योजनेतील अडचणींकडे शासनाचे लक्ष वेधले आहे.
