मुंबई : शासकीय जमिनींची विक्री, हस्तांतरण, पुनर्विकास आणि वापरातील बदलास मंजुरी देण्याचे राज्य शासनाचे अधिकार आता थेट जिल्हाधिकारी आणि विभागीय आयुक्त स्तरावर विकेंद्रित करण्यात आले आहेत.
महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेनुसार हा बदल करण्यात आला असून, यामुळे प्रशासन गतिमान होईलच; शिवाय जनतेचा पैसा, वेळ आणि प्रवासही वाचेल. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी हा निर्णय घेतला असून, यासंदर्भातील शासन परिपत्रकही जारी करण्यात आले आहे.
शासकीय जमिनींची विक्री, हस्तांतरण, पुनर्विकास तसेच अतिरिक्त एफएसआय (FSI) किंवा टीडीआर (TDR) वापरण्यासाठी आतापर्यंत मंत्रालयाची मान्यता आवश्यक होती. आता हे पूर्ण अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आल्यामुळे स्थानिक पातळीवरच फायलींचा वेगाने निपटारा होईल. प्रशासकीय गतिमानता वाढविण्यासाठी पूर्वीच्या २८ डिसेंबर २०१५ आणि १७ सप्टेंबर २०१६ रोजीच्या अधिसूचना रद्द करण्यात आल्या आहेत.
