मुंबई : भाजपचे मनुवादी सरकार जेन-झी विरोधी आहे. नीट पेपरफुटी प्रकरण अद्याप ताजे असताना राज्यातील भाजप महायुती सरकारने तरुणाईच्या स्वप्नांवर आणि आशा-आकांक्षांवर वरवंटा फिरवला आहे. एमपीएससीच्या सरळ सेवा भरतीतून थेट अधिकारी होण्याचे तरुणांचे स्वप्न भाजप सरकारच्या नव्या जीआरमुळे अंधकारमय झाले आहे. अधिकारी भरतीचे ६०:४० प्रमाण बदलणारा जीआर सरकारने आणला असून, हा अन्यायकारक जीआर तातडीने रद्द करावा. अन्यथा जेन-झी आणि तरुणाई पुन्हा रस्त्यावर उतरून सरकारला सळो की पळो करून सोडेल, असा इशारा काँग्रेसचे वरिष्ठ प्रवक्ते अतुल लोंढे यांनी दिला.
टिळक भवन येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलताना अतुल लोंढे म्हणाले की, अधिकाऱ्यांच्या १०० जागा असतील तर त्यापैकी ६६ जागा एमपीएससीमार्फत भरल्या जात होत्या, तर ३३ टक्के जागा पदोन्नतीने भरल्या जात असत. मात्र, भाजप सरकारने नवा जीआर काढून हे प्रमाण बदलले आहे. नव्या जीआरनुसार उपजिल्हाधिकारी, तहसीलदार यांसारखी ६० टक्के पदे पदोन्नतीने, तर ४० टक्के पदे सरळ भरतीने भरली जाणार आहेत. तसेच नायब तहसीलदारांची ८० टक्के पदे पदोन्नतीने, तर फक्त २० टक्के पदे सरळ भरतीने भरली जाणार आहेत. हा जीआर अधिकारी बनण्याचे स्वप्न बाळगणाऱ्या लाखो तरुणांवर आणि त्यांच्या कुटुंबीयांवर अन्याय करणारा आहे.
अतुल लोंढे पुढे म्हणाले की, नुकतेच महसूल विभागातील १६० जागा पदोन्नतीने भरल्या आहेत. त्यामुळे महसूल विभाग अधिक कार्यक्षम होईल, असा दावा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केला आहे. मग सरळ भरतीतून अधिकारी होणारे तरुण कार्यक्षम नसतात, असे बावनकुळे यांना म्हणायचे आहे का, असा सवाल लोंढे यांनी उपस्थित केला. पुण्यात तब्बल ३२ लाख विद्यार्थी एमपीएससीची तयारी करत आहेत. या नव्या जीआरमुळे या विद्यार्थ्यांची स्वप्ने भंगली आहेत. शेतकरी, कष्टकरी, मजूर आणि सामान्य कुटुंबांतील पालक व तरुणांना देशोधडीला लावण्याचा हा प्रकार असून, सरळ भरतीतून अधिकारी बनण्याचे त्यांचे स्वप्न आता दिवास्वप्नच ठरणार आहे. हा राजकारणाचा विषय नाही. सरकारने या जीआरचा फेरविचार करून तो तातडीने रद्द करावा; अन्यथा रस्त्यावर उतरून सरकारला जाब विचारावा लागेल, असेही अतुल लोंढे म्हणाले.
