नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने आपला शब्द पाळावा व जातनिहाय जनगणनेत ओबीसींसाठी स्वतंत्र कॉलम ठेवावा, असा सुर देशव्यापी ओबीसी आंदोलनातून उमटला. जातनिहाय जनगणनेसाठी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे दिल्लीमध्ये आज (दि. २३) देशव्यापी आंदोलन संपन्न झाले.
केंद्र सरकारने ३० एप्रिल २०२५ रोजी जातनिहाय जनगणना करण्याचा कॅबिनेट निर्णय घेतला होता. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी घोषणा केली होती की, आगामी राष्ट्रीय जनगणनेत (२०२७) ओबीसी आणि इतर जातींची गणना पारदर्शकपणे केली जाईल. मात्र प्रत्यक्षात जनगणना अर्जात ओबीसींचा कॉलम नाही. ओबीसींसोबत ही धोखाधडी असल्याचा आरोप करत, या निर्णयाची अंमलबजावणी केंद्र सरकारने करावी व जनगणनेत ओबीसींचा कॉलम समाविष्ट करावा, अशी मागणी आंदोलनातून पुढे आली.
अनुसूचित जाती-जमातींबरोबरच ओबीसींची जातनिहाय जनगणना करण्याचे केंद्र सरकारने ३० एप्रिल २०२५ रोजी जाहीर केले होते. यासंदर्भात जनगणना आयुक्तांनी २२ जानेवारीला राजपत्र जारी करून जनगणनेसंबंधी ३३ प्रश्नांची सूची जाहीर केली आहे. त्यात बाराव्या क्रमांकावर अनुसूचित जाती व जमातींचा उल्लेख आहे; मात्र ओबीसींचा उल्लेख नाही. त्यामुळे ओबीसींची जातनिहाय जनगणना होणार की नाही, असा संभ्रम निर्माण झाला आहे. यावर केंद्र सरकार कोणतेही स्पष्टीकरण देत नसल्याने राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ, बीसी वेल्फेअर असोसिएशन (तेलंगणा/आंध्र प्रदेश) आणि ओबीसी महासभा आदी संघटनांच्या वतीने नवी दिल्लीतील जंतर-मंतर मैदानावर आज (दि. २३ मार्च) दुपारी २ ते ५ या कालावधीत आंदोलन करण्यात आले.
या आंदोलनात ओबीसींच्या जातनिहाय जनगणनेसह यूजीसी बिल २०२६ लागू करणे, केंद्रात स्वतंत्र ओबीसी मंत्रालय स्थापन करणे, क्रीमीलेयरची मर्यादा (१३ सप्टेंबर २०१७ नंतर न वाढवलेली) वाढवून २० लाख रुपये करणे, आरक्षणावरील ५०% मर्यादा हटवणे, तसेच केंद्र सरकारने २४३(डी) व २४३(टी) कलम ६ मध्ये दुरुस्ती करून स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींना २७% आरक्षण देणे अशा प्रमुख मागण्या करण्यात आल्या.
ऑक्टोबर २०२६ पासून जम्मू-काश्मीर, हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंडमध्ये, त्यानंतर उर्वरित भागात मार्च २०२७ पासून जनगणना सुरू होणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले होते. त्यानंतर जनगणना आयुक्तांनी अधिसूचना काढून २२ जानेवारीला ३३ प्रश्नांची सूची राजपत्रात समाविष्ट केली. त्यात १२व्या क्रमांकावर अनुसूचित जाती-जमातींचा उल्लेख आहे, तर इतरांसाठी ‘अन्य’ हा शब्द वापरला आहे; मात्र ओबीसींचा स्पष्ट उल्लेख नाही.
मागास ठरविण्याच्या निकषांमध्ये त्या जातीतील प्रत्येक कुटुंबाची आर्थिक व सामाजिक स्थिती महत्त्वाची असते. पहिल्या टप्प्यात प्रत्येक कुटुंबाची माहिती संकलित केली जाणार असून त्यात केवळ अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व धर्म यांचीच नोंद केली जाणार आहे. ओबीसी हा देखील मागास प्रवर्ग असताना त्याची नोंद का नाही, असा सवाल ओबीसी समाजाने उपस्थित केला आहे.
या संदर्भात केंद्र शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ, बीसी वेल्फेअर असोसिएशन (तेलंगणा/आंध्र प्रदेश), ओबीसी महासभा आणि देशातील इतर ओबीसी संघटनांनी देशव्यापी आंदोलन केले. या आंदोलनात देशभरातून मोठ्या संख्येने ओबीसी बांधव सहभागी झाले.
यावेळी महाराष्ट्रातील खासदार प्रतिभा धानोरकर, डॉ. नामदेव किरसान, डॉ. प्रशांत पडोले, आंध्र प्रदेशातील खासदार अप्पला नायडू, अंबिका लक्ष्मी नारायण, बुस्टीपती नागराजू, तेलंगणातील खासदार भट्टी मल्लू रवि, श्याम कुमार बर्वे, कल्याण काळे, डॉ. शिवाजी लोळगे, बळवंत वानखेडे, बाळू मामा म्हात्रे, माजी मंत्री श्रीनिवास गौड, मध्य प्रदेशचे आमदार प्रजापती, राज्य मागासवर्गीय आयोगाचे माजी सदस्य इकबाल अन्सारी आदींनी आंदोलनाला भेट दिली.
जातनिहाय जनगणना न झाल्यास रामलीला मैदान, नवी दिल्ली येथे आंदोलन छेडण्याचा इशारा राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे यांनी दिला.
आंदोलन यशस्वी करण्यासाठी अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे, महासचिव सचिन राजुरकर, राष्ट्रीय समन्वयक डॉ. अशोक जीवतोडे, इंद्रजीत सिंह, कमलेश गुप्ता, कार्याध्यक्ष प्रा. शेषराव येलेकर, शरद वानखेडे, सुभाष घाटे, डॉ. प्रकाश भागरथ, दिनेश चोखारे, रत्नमाला पिसे, महिला अध्यक्षा ज्योतीताई ढोकणे, बीसी वेल्फेअर असोसिएशन तेलंगणाचे अध्यक्ष श्रीनिवास जाजुला, आंध्र प्रदेश अध्यक्ष शंकरअण्णा, धर्मेंद्र कुशवाह, गुणेश्वर आरिकर, एकनाथ तारमाळे, प्रकाश साबळे, परमेश्वर राऊत, शिवप्रसाद शाहू, सूरज बेलोकर, ऋतिका डफ, श्रीकांत मसमारे, शकील पटेल, मुकेश पुंडके, रवी टोंगे, विक्रम गौड, विजय डवंगे, वाय. टी. कटरे, भावनाताई बावनकर, सोनुने सर, पिनाटे सर, राम कुडाळ आदींनी परिश्रम घेतले.
