मुंबई – राज्यातील प्राविण्यप्राप्त खेळाडूंना प्रोत्साहन आणि सामाजिक सुरक्षितता मिळावी यासाठी शासकीय, निमशासकीय व इतर क्षेत्रातील नोकऱ्यांमध्ये ५ टक्के आरक्षणाबाबतचे सुधारित धोरण आज मंत्रिमंडळाने मंजूर केले आहे,अशी माहिती उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांनी दिली.
केंद्र शासनाचा राष्ट्रीय क्रीडा कायदा -२०२५ लागू झाला असून, याद्वारे राष्ट्रीय क्रीडा मंडळ (NSB) देखील स्थापन झाले आहे.२००५ पासून लागू असलेल्या धोरणातील बदल, क्रीडा संघटनांमधील बदल, बोगस प्रमाणपत्रांची पडताळणी पारदर्शकपणे करण्यासाठी ‘क्रीडा ई-प्रमाण’ प्रणाली आणि केंद्रशासनाचे राष्ट्रीय क्रीडा कायदा – २०२५ तसेच राष्ट्रीय क्रीडा मंडळ (NSB) लक्षात घेऊन हे सुधारित धोरण तयार करण्यात आले आहे. आता केवळ NSB मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय संघटनांनी आयोजित केलेल्या स्पर्धांचाच खेळाडू आरक्षणासाठी विचार केला जाईल.
ऑलिम्पिक खेळांमध्ये पदक विजेते खेळाडू तयार करण्यावर भर देत, थेट नियुक्ती धोरण आणि ‘मिशन लक्ष्यवेध’ योजना यांचा विचार करून पूर्वीचे सर्व शासन निर्णय अधिक्रमित करून एकत्रित सुधारित धोरण लागू करण्यात येणार आहे, अशी माहितीही उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी यावेळी दिली.
