मुंबई : महाराष्ट्र राज्यातील पवित्र पोर्टलमार्फत सुरू असलेल्या शिक्षक भरतीमध्ये तसेच महाराष्ट्र पोलीस भरतीमध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग आणि इतर मागासवर्गीय प्रवर्गांच्या आरक्षणाची पदाधारित रोस्टरनुसार अंमलबजावणी झाली आहे किंवा नाही, याची स्वतंत्र, पारदर्शक आणि उच्चस्तरीय चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी वंचित बहुजन आघाडीचे महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष राजेंद्र पातोडे यांनी केली आहे. यासंदर्भात मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, शिक्षण विभाग, गृह विभाग, सामाजिक न्याय विभाग, पोलीस विभाग तसेच मागासवर्गीय कक्षातील संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने सविस्तर तक्रार पाठविण्यात आली आहे.
महाराष्ट्रात पवित्र पोर्टलमार्फत सुरू असलेल्या शिक्षक भरतीमध्ये तसेच महाराष्ट्र पोलीस भरतीमध्ये विविध जिल्हे, संस्था आणि संवर्गनिहाय प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या रिक्त पदांच्या जाहिरातींचा अभ्यास केल्यानंतर अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती तसेच इतर मागासवर्गीय प्रवर्गांच्या आरक्षणाच्या अंमलबजावणीबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत. काही जाहिरातींमध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती किंवा इतर मागासवर्गीय प्रवर्गांसाठी पदे शून्य दर्शविण्यात आली आहेत. मात्र संबंधित संवर्गाची मंजूर पदसंख्या, शासनमान्य पदाधारित आरक्षण रोस्टर, प्रत्यक्ष कार्यरत कर्मचारी, आरक्षित पदांचा अनुशेष, रिक्त झालेल्या पदांचे रोस्टर बिंदू आणि जाहिरातीत दाखविण्यात आलेली पदे यांचा परस्पर ताळमेळ तपासल्याशिवाय अशा जाहिरातींची वैधता निश्चित करता येणार नाही. त्यामुळे या संपूर्ण प्रकरणाची स्वतंत्र आणि पारदर्शक चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
भारतीय संविधानातील कलम १५(४), १५(५), १६(४) आणि १६(४अ) यांनुसार सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्ग तसेच अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती यांच्यासाठी विशेष तरतुदी आणि सार्वजनिक सेवांमधील आरक्षणाची घटनात्मक चौकट निर्माण करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र शासनावर या घटनात्मक तरतुदींची प्रभावी, पारदर्शक आणि कायदेशीर अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी आहे.
