मुंबई : राज्यातील धार्मिक, राजकीय आणि सामाजिक आंदोलनांदरम्यान दाखल झालेले 44 खटले मागे घेण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ उपसमितीने घेतला असून तशी शिफारस सरकारला करण्यात आल्याची माहिती सांस्कृतिक कार्यमंत्री तथा या उपसमितीचे अध्यक्ष अँड. आशिष शेलार यांनी दिली.
राज्यातील राजकीय आणि सामाजिक आंदोलनांदरम्यान दाखल करण्यात आलेले खटले मागे घेण्याबाबत इलेक्ट्रॉनिक, माहिती तंत्रज्ञान व कृत्रिम बुध्दीमता विकास मंत्री.अँड. आशिष शेलार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमिती गठीत करण्यात आली आहे. आज या सह्याद्री अतिथी गृहावर बैठक झाली. यापुर्वी झालेल्या बैठकीत 77 खटले मागे घेण्यात आले होते. तर आज 44 खटले मागे घेण्याची शिफारस करण्यात आली.
या समितीच्या बैठकीत पोलिसांकडे दाखल करण्यात आलेल्या 133 अर्जदारापैकी 44 अर्जदारांवरील खटले मागे घेण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला. या बैठकीस विधि व न्याय विभागाचे प्रधान सचिव,अभियोग संचालनालयाचे संचालक, गृह विभागाच्या अधिकाऱ्यांसह राज्यातील वरिष्ठ पोलीस अधिकारी उपस्थित होते.
