मुंबई : राज्यात मोठ्या संख्येने असलेल्या भाडेतत्त्वावरील शासकीय जमिनींवर स्वतःचीच मालकी सांगणाऱ्या संस्था, कंपन्या, प्राधिकरणे तसेच व्यक्तींना देवेंद्र फडणवीस सरकारने मोठा दणका दिला आहे. आता अशा सर्व भाडेपट्ट्यावरील जमिनींच्या अधिकार-अभिलेखात ‘कब्जेदार’ म्हणून केवळ ‘महाराष्ट्र शासन’ हीच नोंद करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी घेतला आहे.
महसूल विभागाने याबाबत परिपत्रक जारी केले असून, संपूर्ण राज्यात पुढील तीन महिने विशेष मोहीम राबवून अशा नोंदी तपासून त्या कब्जेदार म्हणून महाराष्ट्र शासनाच्या नावावर करण्याचे निर्देश सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले आहेत.
शासनाकडून अनेक व्यक्ती किंवा संस्थांना ३०, ९९ किंवा ९९९ वर्षांच्या दीर्घ मुदतीसाठी जमिनी भाडेपट्ट्यावर दिल्या जातात. मात्र, या जमिनींच्या कब्जेदार रकान्यात (सदरी) महाराष्ट्र शासनाच्या नावाऐवजी शासनाच्या परवानगीशिवाय भाडेपट्टाधारकांचीच नावे लागल्याचा धक्कादायक प्रकार निदर्शनास आला आहे. तत्कालीन अधिकारी व कर्मचाऱ्यांकडून रीतसर नोंदी न झाल्याने अनेक भाडेपट्टाधारक या सरकारी जमिनी स्वतःच्याच मालकीच्या (खासगी) असल्याचे गृहीत धरत आहेत. त्यामुळे अनेक न्यायालयीन प्रकरणे उद्भवत आहेत.
