चिपळूण : महाराष्ट्रातील लाखो वृद्ध, निराधार, विधवा आणि दिव्यांग बांधवांना सरकारने एक अत्यंत मोठा आणि ऐतिहासिक दिलासा दिला आहे. केवळ कागदपत्रांच्या तांत्रिक अटींमुळे शासकीय पेन्शन योजनांपासून वंचित राहणाऱ्या गोरगरिबांची व्यथा ओळखून, शासनाने संजय गांधी निराधार योजना आणि श्रावणबाळ योजनेच्या पात्रता निकषांमध्ये अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि क्रांतिकारी सुधारणा केल्या आहेत. या संवेदनशील निर्णयाबद्दल संपूर्ण राज्यातून मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री आणि सामाजिक न्याय मंत्र्यांचे आभार मानले जात आहेत.
ग्रामीण भागातील ज्या नागरिकांनी कधी शाळेची पायरीही चढली नव्हती, अशा अशिक्षित व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील लाभार्थ्यांची वयाच्या पुराव्यासाठी जन्म दाखला किंवा शाळा सोडल्याचा दाखला सादर करताना मोठी कोंडी होत होती. ही जाचक अट लक्षात घेऊन चिपळूण-संगमेश्वर मतदारसंघाचे आमदार शेखर निकम यांनी माननीय मुख्यमंत्री श्री. देवेंद्रजी फडणवीस साहेब यांना अधिकृत पत्र लिहून (जावक क्र. ४५०/२०२६-२७) या नियमांमध्ये शिथिलता आणण्याची आग्रही मागणी केली होती. ज्येष्ठ नागरिक, निराधार आणि विधवा महिलांना जुन्या कागदपत्रांअभावी पेन्शन मिळण्यात येणारे अडथळे त्यांनी या पत्राद्वारे मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिले होते. तसेच संजय गांधी योजना अध्यक्ष शौकत माखजनकर यांनीही यासंदर्भात आमदार शेखर निकम यांचेकडे पाठपुरावा केला होता.
आमदार शेखर निकम यांच्या या पत्राची आणि जनभावनेची तातडीने दखल घेत, मुख्यमंत्री महोदयांच्या निर्देशानंतर सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने अधिकृत शासन निर्णय (GR) जारी करून सर्व जाचक अटी रद्द केल्या आहेत.
शासन निर्णयातील (GR) मुख्य दिलासे आणि सुधारणा:
१. ‘आधार कार्ड’ हाच अंतिम पुरावा: आता वयाच्या पुराव्यासाठी शाळा सोडल्याचा किंवा जन्माचा दाखला देण्याची कोणतीही सक्ती असणार नाही. अर्जदाराचे आधार कार्डच वयाचा अंतिम पुरावा म्हणून पूर्णपणे ग्राह्य धरले जाईल.
२. पॅनकार्डची सक्ती संपुष्टात: उत्पन्नाच्या पुराव्यासाठी पॅनकार्ड काढताना लाभार्थ्यांना येणाऱ्या अडचणी पाहता, आता तहसीलदार यांचे उत्पन्न प्रमाणपत्र, दारिद्र्यरेषेखालील (BPL) प्रमाणपत्र किंवा २६ ए.एस. नमुना यांपैकी कोणताही एक पुरावा पुरेसा ठरेल.
३. हयात प्रमाणपत्राबाबतही मोठी सवलत: तांत्रिक कारणांमुळे ज्या लाभार्थ्यांना ‘BSA’ मोबाईल ॲपद्वारे ऑनलाईन हयात प्रमाणपत्र सादर करणे शक्य होणार नाही, त्यांचे ऑफलाइन प्रमाणपत्रही स्वीकारले जाईल. तसेच विहित मुदतीनंतर हयात प्रमाणपत्र दिल्यास, बंद झालेले अर्थसहाय्य पुढील महिन्यापासून पूर्ववत सुरू केले जाईल.
गोरगरिबांच्या जीवनात स्थैर्य आणणाऱ्या या अत्यंत महत्त्वाच्या निर्णयाबद्दल आमदार शेखर निकम आणि राज्यातील सर्व लाभार्थ्यांच्या वतीने माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री. देवेंद्रजी फडणवीस साहेब, माननीय उपमुख्यमंत्री महोदय श्री. एकनाथजी शिंदे साहेब, श्रीम. सुनेत्राताई पवार,* माननीय मंत्री महोदय सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग श्री. संजय शिरसाट साहेब यांचे अत्यंत संवेदनशीलतेने तातडीने निर्णय घेतल्याबद्दल मनःपूर्वक आभार मानण्यात आले आहेत.
