रत्नागिरी :- राज्य शासनाच्या कृषी विभागातर्फे सन २०२६-२७ या वर्षासाठी राबविण्यात येत असलेल्या ‘शेतकऱ्यांचे देशाबाहेर अभ्यास दौरे’ या राज्य पुरस्कृत योजनेचा जिल्ह्यातील पात्र शेतकऱ्यांनी लाभ घ्यावा. इच्छुक शेतकऱ्यांनी १७ ऑगस्ट २०२६ पर्यंत अर्ज करून युरोप आणि चीनमधील कृषी अभ्यास दौऱ्याचा लाभ घ्यावा,असे आवाहन जिल्हा परिषद सदस्या सौ. शिवानी संदीप सावंत यांनी केले आहे.
जगभरात शेती क्षेत्रात आधुनिक तंत्रज्ञान, नाविन्यपूर्ण शेती पद्धती, मूल्यवर्धन, प्रक्रिया उद्योग, निर्यात, बाजारपेठ व्यवस्थापन आदी क्षेत्रांत मोठ्या प्रमाणात बदल होत आहेत. या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा प्रत्यक्ष अभ्यास करण्याची संधी राज्य शासनाने या योजनेच्या माध्यमातून उपलब्ध करून दिली आहे. या अभ्यास दौऱ्यामुळे शेतकऱ्यांना आधुनिक शेतीविषयक ज्ञान मिळून त्याचा उपयोग आपल्या शेतीत करता येणार असून उत्पादनवाढीसह शेतीमालाचा दर्जा सुधारण्यास मोठी मदत होणार आहे.
या योजनेअंतर्गत निवड झालेल्या शेतकऱ्यांना परदेश दौऱ्यासाठी येणाऱ्या एकूण खर्चाच्या ५० टक्के किंवा जास्तीत जास्त २ लाख रुपये यापैकी जी रक्कम कमी असेल ती शासनाकडून अनुदान म्हणून दिली जाणार आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यासाठी एकूण पाच शेतकऱ्यांचा लक्षांक निश्चित करण्यात आला असून त्यामध्ये एक महिला शेतकरी, एक केंद्र अथवा राज्यस्तरीय कृषी पुरस्कारप्राप्त किंवा पीक स्पर्धा विजेता शेतकरी आणि तीन इतर शेतकरी यांचा समावेश असेल. लक्षांकापेक्षा अधिक अर्ज प्राप्त झाल्यास जिल्हास्तरावर सोडत (लॉटरी) पद्धतीने लाभार्थ्यांची निवड करण्यात येणार आहे.
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्जदाराचे वय अभ्यास दौऱ्याला निघण्याच्या दिवशी किमान २५ वर्षे पूर्ण असावे. उत्पन्नाचे मुख्य साधन शेती असावे. अर्जदार कोणत्याही शासकीय, निमशासकीय अथवा खासगी संस्थेत नोकरीस नसावा तसेच डॉक्टर, वकील, सनदी लेखापाल किंवा अभियंता नसावा. अर्जदाराकडे किमान एक वर्ष वैध मुदत असलेला पासपोर्ट असणे बंधनकारक आहे. तसेच ॲग्रीस्टॅक (AgriStack) अंतर्गत फार्मर आयडी असणे आवश्यक आहे.
एका शेतकरी कुटुंबातील केवळ एकाच व्यक्तीला या योजनेचा लाभ मिळणार असून, यापूर्वी कोणत्याही शासकीय अथवा स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या अर्थसहाय्याने परदेश अभ्यास दौरा केलेला नसावा. शेतकरी शारीरिकदृष्ट्या तंदुरुस्त असणे आवश्यक असून निवड झाल्यानंतर एमबीबीएस डॉक्टरांचे तंदुरुस्ती प्रमाणपत्र तसेच कोरोना तपासणी अहवाल (आवश्यकतेनुसार) सादर करणे बंधनकारक राहील.