लांजा : तालुक्यातील दाभोळे–आसगे–लांजा–रूण–साटवली हा राज्य मार्ग गेल्या दोन वर्षांपासून सुस्थितीत असताना या रस्त्यावरील डांबरीकरण व मजबुतीकरणासाठी तब्बल ४ कोटी ४९ लाख ७१ हजार रुपयांच्या अंदाजपत्रकाला मंजुरी देऊन निविदा काढण्यात आली आहे. जनतेच्या पैशांचा अशा प्रकारे अपव्यय होत असल्याचा आरोप करत या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करावी आणि दोषी अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी अशी मागणी उबाठा शिवसेनेचे लांजा तालुका युवा अधिकारी अभिजीत राजेशिर्के यांनी केली.
यासंदर्भात गुरुवारी शिवसेना पक्ष कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत राजेशिर्के यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. सुस्थितीत असलेल्या रस्त्याचे छायाचित्र दाखवून अंदाजपत्रक तयार करण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी माहितीच्या अधिकारातून मिळालेल्या कागदपत्रांच्या आधारे केला. राजेशिर्के यांनी पुढे बोलताना सांगितले की, सदर रस्त्याच्या डांबरीकरण व मजबुतीकरणासाठी २५ मार्च २०२६ रोजी ३ कोटी ७२ लाख १० हजार ८७९ रुपयांची प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. त्यानंतर १६ जून २०२६ रोजी निविदा प्रसिद्ध करण्यात आली तर २३ जून ही निविदा भरण्याची अंतिम तारीख होती. माहितीच्या अधिकारातून माहिती मागवल्यानंतर या कामासाठी सुमारे पाच कोटी रुपयांचा निधी प्रस्तावित असल्याचे समोर आल्याचा दावा त्यांनी केला.
दाभोळे, आसगे, लांजा, रूण आणि साटवली मार्गावर गेल्या दोन वर्षांत रस्ता सुस्थितीत असून मोठे खड्डे नसतानाही अंदाजपत्रकात विविध कामांसाठी लाखो रुपयांची तरतूद करण्यात आल्याचे राजेशिर्के यांनी सांगितले. तर रस्त्याची प्रत्यक्ष पाहणी केली असता परिस्थिती वेगळी आणि कागदपत्रांमध्ये दाखवलेली परिस्थिती वेगळी दिसते. त्यामुळे हे अंदाजपत्रक नेमके कोणत्या आधारावर तयार करण्यात आले हा प्रश्न आहे? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
सुस्थितीत असलेल्या रस्त्यांवर वारंवार खड्डे बुजवणे अथवा पॅचवर्कच्या नावाखाली निधी खर्च करण्याचा प्रकार सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून होत असल्याचा आरोपही राजेशिर्के यांनी केला. दुरवस्था झालेल्या इतर रस्त्यांना निधीची गरज असताना चांगल्या रस्त्यावर कोट्यवधी रुपये खर्च करण्यामागचे कारण काय? असा सवाल त्यांनी केला. या प्रकरणात नियमांचे उल्लंघन झाले असल्याचा आरोप करत सुमारे पाच कोटी रुपयांच्या प्रस्तावाची सखोल चौकशी करून संबंधित अधिकारी व जबाबदार व्यक्तींवर कारवाई करावी अशी मागणी त्यांनी शासनाकडे केली. तसेच ४ कोटी ४९ लाख ७१ हजार रुपयांच्या मंजूर अंदाजपत्रकावरील निविदा तातडीने रद्द करावी अशी मागणीही त्यांनी केली.
दरम्यान, या पत्रकार परिषदेला शिवसेना उबाठा पक्षाचे तालुकाप्रमुख युवराज हांदे, उपविभागप्रमुख राजू सुर्वे, उपविभागप्रमुख शांताराम गुरव, विभाग अधिकारी आदित्य कामत यांच्यासह पदाधिकारी उपस्थित होते.
