मुंबई : ₹ २,००० पेक्षा जास्त रकमेच्या यूपीआय व्यवहारांवर ०.४% मर्चंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) लागू करण्याच्या नव्याने जाहीर झालेल्या निर्णयावरून राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) चे वरिष्ठ नेते महेश तपासे यांनी आज मोदी सरकारवर जोरदार टीका केली.
हा निर्णय म्हणजे “स्वतःच्या मेहनतीतून यूपीआय क्रांती घडवणाऱ्या भारतातील लहान व्यापारी, दुकानदार आणि फेरीवाल्यांवर थेट घाला आहे,” असे ते म्हणाले.
“डिजिटल इंडिया आणि यूपीआय ही सर्वसामान्य माणसासाठी दिलेली भेट आहे — मोफत, तात्काळ आणि सक्षम करणारी — असे या सरकारने वर्षानुवर्षे देशाला सांगितले,” असे तपासे म्हणाले. “पण आता यूपीआय हा भारताच्या किरकोळ अर्थव्यवस्थेचा कणा बनताच, ज्या लहान व्यावसायिकांनी ही यंत्रणा यशस्वी केली, त्यांच्याच खिशात मोदी सरकारने हळूच हात घातला आहे. हे धोरण नाही, ही फसवणूक आहे.”
“दोन नियमपुस्तिका असलेले सरकार”
एमडीआरच्या या निर्णयातून सरकारची आर्थिक शिस्तीबाबतची दुटप्पी भूमिका उघड झाल्याचा आरोप तपासे यांनी केला. “जेव्हा मोठे उद्योगपती आणि भांडवलदारांचा प्रश्न येतो, तेव्हा लाखो कोटी रुपयांची कर्जे मुकाट्याने निर्लेखित (राइट-ऑफ) करताना हे सरकार गप्प बसते. पण जेव्हा एखादा छोटा किराणा दुकानदार किंवा भाजी विक्रेता ₹ २,५०० चे यूपीआय पेमेंट स्वीकारतो, तेव्हा मात्र सरकारी तिजोरीला प्रत्येक रुपया हवा असतो. दिल्लीचा संदेश स्पष्ट आहे — श्रीमंतांसाठी दया, गरिबांसाठी शुल्क.”
बँका विक्रमी नफा कमावत आहेत — मग लहान व्यापाऱ्यावरच कर का?
अर्थ मंत्रालयाच्याच आकडेवारीचा हवाला देत तपासे यांनी निदर्शनास आणले की, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये ₹ १.९८ लाख कोटींचा आजवरचा सर्वाधिक एकत्रित निव्वळ नफा नोंदवला आहे.
“करदात्यांच्या पैशातून उभ्या केलेल्या सार्वजनिक बँका जर एका वर्षात जवळपास ₹ २ लाख कोटींचा नफा कमावत असतील, तर ‘एमडीआर’च्या नावाखाली लहान व्यापाऱ्यांवर व्यवहार कर लादण्याची गरजच काय? असा संतप्त सवाल महेश तपासे यांनी उपस्थित केला.
हे शुल्क शेवटी सर्वात लहान दुकानदार, स्थानिक व्यापरी, किरकोळ किराणा दुकानदार, भाजी विक्रेते अशा छोट्या व्यापाऱ्यांच्या माथ्यावर पडेल याची चिंता तपासे यांनी व्यक्त केली.”
“मोदी सरकार श्रीमंतांचे ‘फ्रँड'”
तपासे म्हणाले: “पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे की मोदी सरकार भारतातील श्रीमंत उद्योगपतींचे ‘फ्रँड’ आहे — त्यांचे हितसंबंध जपण्यासाठी सारकार नेहमी तत्पर, त्यांची कर्जे बुडाली तरी डोळेझाक करण्यास नेहमी तयार. पण लहान व्यावसायिकावर मात्र या सरकारला अजिबात दया येत नाही. अदानी-अंबानींसाठी एक कायदा आणि सर्वसामान्य व्यापाऱ्यासाठी दुसराच कायदा.”
राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) ची मागणी
केंद्र सरकार आणि एनपीसीआयने ₹ २,००० पेक्षा जास्त रकमेच्या यूपीआय व्यवहारांवरील प्रस्तावित ०.४% एमडीआर तात्काळ मागे घ्यावा, अशी मागणी तपासे यांनी केली. “यूपीआय ही सार्वजनिक हिताची डिजिटल सुविधा म्हणून उभारण्यात आली होती, सरकार किंवा बँकिंग लॉबीसाठी उत्पन्नाचे साधन म्हणून नव्हे. हे शुल्क पूर्णपणे रद्द करावे, अशी आमची मागणी आहे. या सरकारला लहान व्यापाऱ्यांबद्दल जराही तळमळ असेल, तर ही अंमलबजावणी सुरू होण्यापूर्वीच हा निर्णय मागे घ्यावा अशी जोरदार मागणी तपासे यांनी केली.
