रत्नागिरी : महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाने महिला व ज्येष्ठ नागरिकांना एस.टी. प्रवासातील सवलतीसाठी NCMC (National Common Mobility Card) अनिवार्य केले आहे. मात्र, कार्ड नोंदणी, वितरण आणि तांत्रिक अडचणींचा प्रश्न अद्याप पूर्णपणे सुटलेला नसताना सवलतीचे तिकीट बंद करणे अन्यायकारक असून, NCMC कार्ड प्रत्यक्ष मिळेपर्यंत पात्र ज्येष्ठ नागरिकांना पूर्वीप्रमाणे सवलतीचे तिकीट देण्यात यावे, अशी आग्रही मागणी शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षामार्फत करण्यात आली.

यासंदर्भातील निवेदन दत्ताजी कदम यांच्या नेतृत्वाखाली रत्नागिरी विभागाच्या विभाग नियंत्रकांना देण्यात आले. यावेळी NCMCच्या अंमलबजावणीमुळे निर्माण झालेल्या विविध अडचणींवर विभाग नियंत्रकांशी सविस्तर चर्चा करण्यात आली.

परिवहन मंत्री तथा एस.टी. महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी १२ जून २०२६ रोजी १ ऑगस्टपासून NCMC अनिवार्य करण्याची घोषणा केली होती. मात्र, अनेक पात्र लाभार्थ्यांना वेळेत कार्ड मिळाले नसल्याने अंमलबजावणीची मुदत वाढवून १ सप्टेंबर करण्यात आली. मात्र १ सप्टेंबरपासून कार्डशिवाय सवलतीचे तिकीट नाकारण्याची अंमलबजावणी सुरू असतानाच नोंदणी व कार्ड वितरणाची प्रक्रिया अद्याप सुरू असल्याने या धोरणाच्या अंमलबजावणीवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

१२ जून ते १ सप्टेंबर या ८१ दिवसांच्या कालावधीत लाभार्थ्यांना रांगा, वीजपुरवठ्यातील व्यत्यय, सर्व्हर डाऊन, इंटरनेट, बायोमेट्रिक तसेच कार्ड वितरणातील विलंब अशा अनेक अडचणींचा सामना करावा लागल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. प्रशासकीय आणि तांत्रिक व्यवस्थेतील त्रुटींचा भुर्दंड पात्र ज्येष्ठ नागरिकांना का द्यायचा?, असा सवाल रविंद्र डोळस, प्रशांत साळुंखे, युवराज हांदे, मयुरेश्वर पाटील, किरण तोडणकर, संतोष हातणकर, अभिजीत तेली आदी पदाधिकाऱ्यांनी उपस्थित केला.

विशेषतः ग्रामीण भागातील नेटवर्क व सर्व्हरच्या समस्यांमुळे NCMC कार्ड स्वाइप न होणे, रिचार्ज किंवा बॅलन्स अपडेट न होणे अशा तक्रारी समोर येत आहेत. परिणामी पात्र महिला प्रवाशांनाही अर्ध्या तिकिटाऐवजी पूर्ण तिकीट काढावे लागत असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. व्यवस्थेतील तांत्रिक बिघाडामुळे लाभार्थ्याचे आर्थिक नुकसान होऊ नये, अशी मागणीही करण्यात आली.

कार्ड मिळेपर्यंत सवलत सुरू ठेवण्याची मागणी

NCMCसाठी नोंदणी केलेल्या मात्र कार्ड अद्याप प्राप्त न झालेल्या लाभार्थ्यांना नोंदणी पावती किंवा नोंदणी क्रमांकाच्या आधारे तात्पुरती सवलत देण्यात यावी, तसेच नोंदणी व वितरण प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत ‘कार्ड नाही म्हणून सवलत नाही’ या नियमाची सक्ती स्थगित करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

रत्नागिरी विभागातील सर्व आगार व प्रमुख बसस्थानकांवर पुरेशी NCMC केंद्रे, मनुष्यबळ आणि तांत्रिक सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात. सर्व्हर, वीज, इंटरनेट, बायोमेट्रिक अथवा कार्ड वितरणातील तांत्रिक किंवा प्रशासकीय कारणांमुळे कार्ड न मिळाल्यास त्याची जबाबदारी लाभार्थ्यावर न टाकता पर्यायी पद्धतीने सवलत देण्यात यावी, अशी मागणीही निवेदनाद्वारे करण्यात आली.

“तुमचे प्रॉब्लेम तुम्ही सॉल करा; त्याचा भुर्दंड जनतेला नको!”

यावेळी पदाधिकाऱ्यांनी आक्रमक भूमिका घेत प्रशासनाला स्पष्ट शब्दांत इशारा देताना, “तुमचे प्रॉब्लेम तुम्ही सॉल करा, त्याचा नाहक भुर्दंड जनतेला नको. ज्येष्ठ नागरिक आणि महिलांना त्यांच्या हक्काच्या सवलतीपासून वंचित ठेवले जात असेल, तर हा अन्याय आम्ही सहन करणार नाही,” असे सांगितले.