मुंबई : “कोणताही देश आपल्या स्वातंत्र्याच्या किंमतीवर कृतज्ञ असू शकत नाही,” हे भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे विचार उद्धृत करत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी केंद्र सरकारवर आणि विशेषतः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व गृहमंत्री अमित शाह यांच्यावर अत्यंत तीव्र शब्दांत हल्लाबोल केला आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी दिल्लीत सुरू असलेल्या आंदोलनावर पोलिसांनी केलेल्या कारवाईचा आणि दिल्लीतील निर्बंधांचा राज ठाकरेंनी कडाडून निषेध केला आहे.
राज ठाकरे यांनी सोशल मीडियावर आपल्या अधिकृत निवेदनाद्वारे सरकारचा हा कारभार चव्हाट्यावर आणला आहे.
राज ठाकरेंच्या निवेदनाचे प्रमुख मुद्दे:
- स्वातंत्र्य आणि अभिव्यक्ती महत्त्वाची: एखाद्या नेत्याच्या आंधळ्या भक्तीसाठी किंवा त्याच्या तऱ्हेवाईक वागण्याला खतपाणी घालण्यासाठी देशाचे स्वातंत्र्य आणि अभिव्यक्ती ही मूल्ये पणाला लागता कामा नयेत, असे सांगत राज ठाकरेंनी सध्याच्या राजकीय परिस्थितीवर बोट ठेवले आहे.
- हुकूमशाही मानसिकतेचा आरोप: मोदी आणि शाह यांच्या जोडीच्या मनात व डोक्यात पराकोटीची हुकूमशाही बसली असून, यंत्रणांचा गैरवापर करून मिळवलेली सत्ता मूठभर उद्योगपतींच्या हितासाठी राबवली जात असल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी केला आहे.
- मुख्य निवडणूक आयुक्तांवर निशाणा: भ्रष्ट मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत ३ ऑक्टोबरपासून दिल्लीत शांततापूर्ण आंदोलने सुरू आहेत. निवडणूक आयोग स्वायत्त असताना त्याच्या प्रमुखाबाबत शंका उपस्थित होत असतील आणि मतचोरीची भीती वाटत असेल, तर त्यावर जा विचारणा करण्याचा नागरिकांना पूर्ण अधिकार आहे, असे राज ठाकरेंनी म्हटले आहे.
- दिल्लीतील दडपशाहीवर संताप: दिल्लीतील आंदोलने रोखण्यासाठी सरकारने मेट्रो सेवा बंद करणे, रस्ते अडवणे, इंटरनेट सेवा खंडित करणे आणि आंदोलकांना बळाचा वापर करून उचलून नेणे यावर संताप व्यक्त करत, “जगभर जाऊन देशात लोकशाही असल्याचे कोणत्या तोंडाने सांगणार?” असा सवाल त्यांनी केला आहे.
- महिला पत्रकारांच्या छळाचा निषेध: केवळ आंदोलकच नव्हे, तर हे आंदोलन कव्हर करणाऱ्या महिला पत्रकारांना पोलिसांनी स्थानबद्ध करून त्यांचा छळ केला असल्याचा गंभीर आरोप करत, जर पत्रकार सुरक्षित नसतील तर आंदोलकांची काय अवस्था होत असेल, असा प्रश्न राज ठाकरेंनी उपस्थित केला आहे.
- घटनात्मक अधिकारांची पायमल्ली: भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १९ (१) (अ) आणि (ब) नुसार नागरिकांना शांततेत निदर्शने करण्याचा अधिकार आहे, असे नमूद करत त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या “माशी मारायला हातोडा कशाला वापरता?” या निरीक्षणाचा दाखला दिला.
- सत्तेचा माज उतरवण्याचा इशारा: “तुम्ही काही सत्तेचा अमरपट्टा घेऊन आलेला नाही आहात. मुघल, पोर्तुगीज आणि ब्रिटिशांचा माज इथल्या जनतेने उतरवला आहे, मग स्वकीयांचा माज उतरवणार नाही असे वाटतंय का?” असा थेट इशारा राज ठाकरेंनी सत्ताधाऱ्यांना दिला आहे.
“सरकार म्हणून तुमच्याकडून मॅच्युरिटीची अपेक्षा आहे, ती नसेल तर शिकून घ्या,” असा सज्जड दम देत आंदोलन करण्याचा प्रत्येक नागरिकाचा अधिकार अबाधित राहिलाच पाहिजे, यावर राज ठाकरेंनी शेवटी ठाम भूमिका मांडली आहे.
