मुंबई ( सुनील साळवी ) : विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या तिसऱ्या दिवशी काल विधानसभेतील तारांकित प्रश्नोत्तरांमध्ये घरकुलांचा विषय आणि नियम २९३ अन्वये दिलेल्या प्रस्तावावर कृषिमंत्र्यांचे निवेदन विशेष महत्त्वपूर्ण ठरले. घरकुलांच्या विषयावर मंत्री जयकुमार गोरे आणि कर्जमाफी योजनेवर मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी सभागृहात केलेल्या सविस्तर निवेदनावर विरोधकांचे समाधान झाले नसले, तरी या दोन्ही मंत्र्यांनी अत्यंत अभ्यासपूर्ण पद्धतीने या योजनांवर सरकार कोणत्या पद्धतीने काम करीत आहे, याचा संपूर्ण अहवाल मांडला.
विधानसभेचे कामकाज सुरू होताच प्रारंभी अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी पहिल्या दिवशी शोकप्रस्तावाचे वाचन करताना झालेल्या चुकांबद्दल दिलगिरी व्यक्त केली. त्यानंतर तारांकित प्रश्नोत्तरांचा तास सुरू झाला.
निलेश राणे, प्रशांत ठाकूर आदी सदस्यांनी प्रधानमंत्री आवास योजना, रमाई आवास योजना तसेच इतर घरकुल योजनांच्या लाभार्थींना देय असलेल्या निधीचे हप्ते मोठ्या प्रमाणात प्रलंबित असल्याने अनेक घरकुलांचे बांधकाम अपूर्ण अवस्थेत असल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. तसेच प्रधानमंत्री आवास योजना (दोन) अंतर्गत राज्यात एकूण मंजूर घरांपैकी केवळ १२ टक्केच घरे पूर्ण झाली असून उर्वरित २४ लाख २९ हजार ९९८ घरकुलांची कामे अद्याप अपूर्ण असल्याचे निदर्शनास आले आहे. याचप्रमाणे प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत विविध जिल्ह्यांमध्ये घरकुलांची कामे अपूर्ण असल्याच्या संदर्भात तारांकित प्रश्न मांडण्यात आला होता.
निलेश राणे यांनी सिंधुदुर्गमधील घरकुलांचा रखडलेला निधी, मोफत मिळणारी पाच ब्रास वाळू उपलब्ध होत नसल्याबद्दल मंत्र्यांचे लक्ष वेधले. तसेच वनजमिनीवर घरकुल बांधण्यासाठी एनओसी (ना हरकत प्रमाणपत्र) मिळत नसल्याचा मुद्दा आक्रमकपणे मांडून मंत्री गोरे यांनी या संदर्भात लक्ष घालावे, अशी मागणी केली. सुधीर मुनगंटीवार आणि नाना पटोले यांनीही घरकुल लाभार्थींच्या अडीअडचणी सभागृहात मांडल्या. सर्व सदस्यांच्या प्रश्नांना उत्तर देताना मंत्री जयकुमार गोरे यांनी केंद्र व राज्य सरकार मिळून महाराष्ट्रात घरकुल योजना अत्यंत नियोजनबद्ध पद्धतीने राबवत असल्याची सविस्तर माहिती दिली. तसेच पाच लाख घरे लोकार्पण करणारे महाराष्ट्र हे देशातील एकमेव राज्य ठरले असून या योजनेत महाराष्ट्राने देशात विक्रम केला आहे, असे त्यांनी गौरवाने नमूद केले.
