मुंबई : गणेशोत्सवाच्या बारा दिवसांत दारूची दुकाने बंद ठेवण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयावर न्यायमूर्ती दीपक गुप्ता यांनी बहुसंख्यांकवादाबद्दल व्यक्त केलेली चिंता केवळ एका निर्णयापुरती मर्यादित नाही. ती आपल्या देशात गेल्या काही वर्षांत निर्माण झालेल्या वातावरणाकडे गांभीर्याने पाहिले पाहिजे याकरिता केलेली गंभीर सूचना आहे.
गेल्या बारा वर्षांत कायम सत्ता मिळावी या उद्देशाने भाजपाने शासकीय यंत्रणांचा गैरवापर आणि संघ परिवारातील संघटना व भाजपाच्या कार्यकर्त्यांच्या माध्यमातून जमिनीवर दबावाचे राजकारण करत समाजाला हळूहळू बहुसंख्यांकवादाची सवय लावण्याचा प्रयत्न केला आहे. पण अशा राजकारणाचा समाजावर किती खोल आणि दूरगामी दुष्परिणाम होईल याच्याशी त्यांना देणंघेणं नाही.
सत्ता मिळवण्यासाठी काहीही करणे हे लोकशाहीसाठीच नव्हे, तर देशाच्या सामाजिक एकतेसाठीही धोकादायक आहे.
न्यायमूर्ती गुप्ता यांनी याकरिता न्यायालयांच्या भूमिकांबाबतही व्यक्त केलेली चिंता त्यामुळे अधिक महत्त्वाची ठरते. संविधानाने दिलेले स्वातंत्र्य, समानता आणि नागरिकांचे अधिकार यांचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी न्यायालयांची आहे.
सरकारने एखादा निर्णय घेताना केवळ बहुसंख्य समाजाच्या भावना लक्षात घेणे चुकीचे आहे. त्या निर्णयामुळे इतर नागरिकांच्या स्वातंत्र्यावर, त्यांच्या जगण्याच्या पद्धतीवर किंवा अल्पसंख्याकांच्या अधिकारांवर अन्याय तर होत नाही ना, हे पाहणेही तितकेच आवश्यक आहे. ही केवळ राजकीय नाही, तर संविधानिक जबाबदारी आहे.
नुकतेच पर्युषण पर्वाच्या निमित्ताने मिरा-भाईनरेंद्र मेहता यांच्या शाळेत विद्यार्थ्यांनी कांदा-लसूण असलेला डबा आणू नये, असे सांगितल्याचे प्रकरणही याच मानसिकतेचे उदाहरण आहे. कोणाच्याही धार्मिक श्रद्धांचा आपण आदर केला पाहिजे; पण त्या श्रद्धा इतरांवर लादल्या जाऊ नयेत.
न्यायमूर्ती दीपक गुप्ता आणि न्यायमूर्ती जामदार यांच्यासारखे संविधानिक मूल्यांबद्दल स्पष्ट भूमिका घेणारे न्यायाधीश आहेत, याचे समाधान वाटते. मात्र, न्यायमूर्ती गुप्ता यांनी इतर न्यायालयांबद्दल व्यक्त केलेली चिंता निश्चितच गंभीरपणे घेण्याची गरज आहे.
