मुंबई : खरीप हंगामातील अवर्षण आणि पिकांच्या नुकसानीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने १८ जिल्ह्यांना दुष्काळसदृश म्हणून घोषित केले असले, तरी या घोषणेनंतर मिळणाऱ्या सवलती अद्याप प्रत्यक्षात लागू झालेल्या नाहीत. तसेच अनेक बाधित जिल्हे व तालुके यादीतून वगळण्यात आल्याने हा निर्णय अपुरा आणि अन्यायकारक असल्याचा आरोप वंचित बहुजन आघाडीचे प्रदेशाध्यक्ष राजेंद्र पातोडे यांनी केला आहे.
सरकारने अहिल्यानगर, सोलापूर, छत्रपती संभाजीनगर, जालना, धाराशिव, बीड, लातूर, नांदेड, परभणी, हिंगोली, वाशीम, अकोला, अमरावती, यवतमाळ, वर्धा, नागपूर, चंद्रपूर आणि नंदुरबार या १८ जिल्ह्यांचा दुष्काळसदृश परिस्थितीमध्ये समावेश केला आहे. मात्र पुणे, नाशिक, धुळे, बुलढाणा, सातारा, सांगली यांसह अन्य भागांतील अवर्षणग्रस्त आणि पिकांचे मोठे नुकसान झालेल्या तालुक्यांकडे दुर्लक्ष करण्यात आल्याचे पातोडे यांनी म्हटले आहे.
सर्व निकषांचा फेरआढावा घेण्याची मागणी
पावसाची तूट, वनस्पती निर्देशांक, मृदा आर्द्रता, पेरणी क्षेत्र तसेच पिकांची स्थिती या सर्व निकषांचा व्यापक फेरआढावा घेऊन प्रत्यक्ष दुष्काळग्रस्त परिस्थिती असलेल्या जिल्हे आणि तालुक्यांचा यादीत समावेश करावा, अशी मागणी पातोडे यांनी केली.
केवळ दुष्काळसदृश घोषणा करून सरकारने थांबू नये, तर घोषित जिल्ह्यांमध्ये तातडीने प्रत्यक्ष सवलती लागू कराव्यात, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
न्यायालयांच्या आदेशांचा दाखला –
दुष्काळ व्यवस्थापनात प्रशासनाकडून होणाऱ्या विलंबाचा मुद्दा उपस्थित करत पातोडे यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या ११ मे २०१६ रोजीच्या स्वराज अभियान विरुद्ध केंद्र सरकार प्रकरणातील निकालाचा दाखला दिला. दुष्काळाची वस्तुस्थिती लपवण्याऐवजी ती मान्य करून प्रभावी दुष्काळ व्यवस्थापन यंत्रणा उभारण्याची गरज न्यायालयाने अधोरेखित केली होती, असे त्यांनी सांगितले.
मराठवाड्यातील पाणीटंचाईच्या काळात मुंबई उच्च न्यायालयाने जायकवाडी धरणासाठी वरच्या धरणांमधून पाणी सोडण्याबाबत दिलेल्या निर्देशांचाही त्यांनी उल्लेख केला. पाणीटंचाईच्या पार्श्वभूमीवर आयपीएल सामने राज्याबाहेर हलवण्याच्या न्यायालयीन आदेशाचा दाखलाही त्यांनी दिला.
प्रशासकीय यंत्रणेने वेळीच परिस्थितीची दखल घेतली नाही, तर न्यायालयांना हस्तक्षेप करावा लागतो. आजच्या परिस्थितीतही सरकारने वस्तुस्थितीचा व्यापक आढावा घेऊन तातडीने निर्णय घेणे आवश्यक आहे, असे पातोडे यांनी म्हटले.
सरकारसमोर वंचित बहुजन आघाडीच्या प्रमुख मागण्या –
घोषित १८ जिल्ह्यांमध्ये तातडीने महसूल माफी, कर्ज पुनर्गठन आणि वीजबिल सवलत लागू करावी.
उस्मानाबाद, बीड, जालना आदी दुष्काळग्रस्त भागांत चारा छावण्या आणि पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था करावी.
पिकांचे पंचनामे तातडीने पूर्ण करून नुकसानभरपाई द्यावी.
दुष्काळी परिस्थिती असलेल्या वगळलेल्या जिल्हे व तालुक्यांचा यादीत समावेश करावा.
आगामी रब्बी हंगामासाठी बियाणे, खते आणि सिंचनासाठी विशेष तरतूद करावी.
या सर्व मागण्यांवर मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत तातडीने निर्णय घ्यावा.
निर्णय न घेतल्यास ‘बिऱ्हाड आंदोलन’
सरकारने राजकीय हेतू बाजूला ठेवून शेतकरी आणि ग्रामीण भागातील जनतेच्या प्रश्नांवर तातडीने निर्णय घ्यावा. अन्यथा वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयांवर गुरे, ढोरे, कोंबडे, बकरे आणि बैलजोडीसह ‘बिऱ्हाड आंदोलन’ करण्यात येईल, असा इशारा राजेंद्र पातोडे यांनी दिला.
दुष्काळसदृश परिस्थिती जाहीर करण्याबरोबरच प्रत्यक्ष मदत आणि सवलती शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. त्यामुळे उर्वरित बाधित भागांचा तातडीने समावेश करून सर्व सवलती लागू कराव्यात, अशी मागणी वंचित बहुजन आघाडीचे प्रदेशाध्यक्ष राजेंद्र पातोडे यांनी केली आहे.
