मुंबई : राज्याच्या अर्थसंकल्पावरील चर्चेत सहभागी होताना आमदार शेखर निकम यांनी सुरुवातीला दिवंगत अजितदादा यांना विनम्र अभिवादन करत त्यांच्या आठवणी जाग्या केल्या. महाराष्ट्राला पाच ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेकडे नेण्याचे जे स्वप्न राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दाखवले आहे, त्याचे प्रतिबिंब या अर्थसंकल्पात स्पष्टपणे दिसून येत असल्याचे सांगत त्यांनी या अर्थसंकल्पाला ठाम पाठिंबा दिला.
हा अर्थसंकल्प केवळ आकड्यांचा खेळ नसून विकसित महाराष्ट्राचा रोडमॅप असल्याचे सांगत पायाभूत सुविधा, शेती, उद्योग आणि महिला सक्षमीकरण या चार स्तंभांवर उभा असलेला हा अर्थसंकल्प राज्याला नव्या दिशेने नेणारा असल्याचे निकम यांनी नमूद केले.
कसबा संगमेश्वर येथे उभारण्यात येणाऱ्या छत्रपती संभाजी महाराज Memorial स्मारकासाठी अर्थसंकल्पात निधीची तरतूद केल्याबद्दल त्यांनी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांचे आभार मानले. तसेच सिंधुदुर्ग-रत्नागिरीसाठी महत्त्वाची असलेली ‘सिंधुरत्न योजना ’ पुन्हा सुरू केल्याबद्दलही सरकारचे अभिनंदन केले.
शेतकरी कर्जमाफी योजनेबाबत बोलताना कोकणातील शेतीची वैशिष्ट्ये लक्षात घेऊन फळबाग कर्जाचा समावेश करण्याची मागणी त्यांनी केली. कोकणातील शेती प्रामुख्याने हापूस आंबा, काजू, नारळ, सुपारी आणि कोकम यांसारख्या फळबागांवर आधारित असल्याने त्या पिकांसाठी घेतलेल्या कर्जालाही कर्जमाफीचा लाभ मिळावा, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. तसेच दोन लाखांहून अधिक कर्ज घेतलेल्या आंबा-काजू बागायतदारांना अधिक अनुदान देण्याची मागणीही त्यांनी केली.
कोकणातील हवामान बदलामुळे आंबा-काजू पिकांचे मोठे नुकसान होत असल्याने फळबागांसाठी विशेष पॅकेज जाहीर करण्याची गरज त्यांनी अधोरेखित केली. याबाबत राज्याचे फलोत्पादन मंत्री यांनी सकारात्मक भूमिका घेतल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
पायाभूत सुविधांच्या संदर्भात बोलताना मुंबई –गोवा हायवे यंदाच्या वर्षात पूर्ण होण्याची अपेक्षा व्यक्त करत यामुळे कोकणातील प्रवास आणि पर्यटनाला मोठी चालना मिळेल, असे त्यांनी सांगितले. तसेच जलवाहतूक टर्मिनल्स उभारल्यास मुंबई-कोकण प्रवासाचा कालावधी कमी होऊन पर्यटन उद्योगाला गती मिळेल, असेही त्यांनी नमूद केले.
पर्यटन विकासासाठी गणपतीपुळे टेम्पल , तारकर्ली बीच , मार्लेश्वर टेम्पल, हरिहरेश्वर यांसारख्या ठिकाणांसह इतर धार्मिक-पर्यटन स्थळांचा नाविन्यपूर्ण विकास करण्याची मागणीही त्यांनी केली.
औद्योगिक क्षेत्रातील समस्यांकडे लक्ष वेधताना लोटे औद्योगिक परिसरात रासायनिक उद्योगांमुळे होणाऱ्या प्रदूषणाची चौकशी करून स्थानिकांच्या सुरक्षिततेसाठी कठोर उपाययोजना करण्याची मागणी त्यांनी केली. तसेच कामगारांसाठी आधुनिक आरोग्यसेवा सुविधा व हॉस्पिटल उभारण्याची आवश्यकता त्यांनी मांडली.
पाणीटंचाईचा मुद्दा उपस्थित करत कोकणात मुबलक पाऊस पडूनही उन्हाळ्यात पाणीटंचाई भासते, त्यामुळे जलसंधारण प्रकल्प, छोटे बंधारे आणि नव्या तंत्रज्ञानाचा वापर करून पाणी डोंगराळ भागात पोहोचवण्याची योजना राबवावी, असे त्यांनी सुचवले.
तसेच दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या चिपळूण –कराड रेल्वे लाईन प्रकल्पाला गती देण्याची मागणी त्यांनी केली.
पूरनियंत्रणाच्या संदर्भात सांगली-कोल्हापूरप्रमाणेच चिपळूण शहरासाठीही पूर संरक्षण प्रकल्पाला मान्यता देण्याची गरज त्यांनी अधोरेखित केली. दरवर्षी येणाऱ्या पुरामुळे शहरातील व्यापारी आणि नागरिकांना मोठ्या नुकसानीला सामोरे जावे लागते, असे त्यांनी सांगितले.
शेवटी कोकण हे केवळ निसर्गसंपन्न प्रदेश नसून महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेचे प्रवेशद्वार असल्याचे नमूद करत सरकारने कोकणाच्या विकासासाठी सकारात्मक निर्णय घ्यावेत, अशी अपेक्षा व्यक्त केली.
राज्य सरकारच्या या अर्थसंकल्पाला पूर्ण पाठिंबा देत महाराष्ट्र निश्चितच पाच ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेकडे वाटचाल करेल, असा विश्वास व्यक्त केला.
