मुंबई : मुंबई शहराच्या पूरनियंत्रण व्यवस्थेशी थेट संबंधित असलेल्या मिठी नदीतील गाळ काढण्याच्या (Desilting) कामाबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित करत स्थायी समिती सदस्य व नगरसेवक तेजिंदर सिंग तिवाना यांनी सभागृहात हरकतीचा मुद्दा (Point of Order) उपस्थित केला.
मिडियामध्ये आलेल्या वृत्तांनुसार, यावर्षी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने मिठी नदीतील गाळ काढण्याचे प्रमाण सुमारे 40% ने कमी केले आहे. मागील वर्षी सुमारे 2.67 लाख टन गाळ काढण्याचे लक्ष्य होते, तर यावर्षी ते 1.65 लाख टनांपर्यंत कमी करण्यात आले आहे. त्याचप्रमाणे या कामाचा खर्चही ₹48 कोटींवरून ₹29.5 कोटींवर आणण्यात आला आहे.
याबाबत बोलताना नगरसेवक तेजिंदर सिंग तिवाना म्हणाले की, “जर यावर्षी 40% कमी गाळ काढूनही पूरस्थिती टाळता येणार असेल, तर मागील अनेक वर्षांपासून एवढ्या मोठ्या प्रमाणात गाळ काढण्याचे अंदाज कोणत्या वैज्ञानिक सर्व्हेवर आधारित होते? मागील दहा वर्षांतील सर्व आकडेवारी सभागृहासमोर ठेवून यावर श्वेतपत्रिका (White Paper) काढावी.”
तिवाना यांनी पुढे म्हटले की, मिडियामध्ये आलेल्या माहितीनुसार मागील वर्षी काही कंत्राटदार आणि अधिकाऱ्यांवर चौकशी सुरू झाल्यानंतर काही कंत्राटदारांनी काम अर्धवट सोडले होते. अशा परिस्थितीत, जर कंत्राटदार टेंडरमध्ये सहभागी होत नसतील, तर महापालिकेने स्वतःची यंत्रणा तयार करून हे काम थेट का करू नये?
तिवाना यांनी महापालिकेकडे कायमस्वरूपी “Desilting Task Force / Department” स्थापन करण्याची मागणीही केली. तसेच गाळ काढण्याच्या प्रक्रियेमध्ये Hydrological Survey, GPS tracking, व्हिडिओ रेकॉर्डिंग आणि वजनाची माहिती सार्वजनिक करून पूर्ण पारदर्शकता ठेवावी, अशी मागणीही त्यांनी केली.
तिवाना यांनी प्रशासनाकडे मागणी केली की:
मागील 10 वर्षांतील मिठी नदीतील गाळ काढण्याची संपूर्ण माहिती सभागृहात सादर करावी
यावर्षी 40% कपात करण्यामागील वैज्ञानिक अहवाल सभागृहासमोर ठेवावा
कंत्राटदार उपलब्ध नसल्यास महापालिकेने स्वतःच्या यंत्रणेद्वारे काम करण्याबाबत स्पष्ट भूमिका मांडावी
दरम्यान, स्थायी समिती अध्यक्ष मा. प्रभाकर शिंदे यांनी सदर हरकतीचा मुद्दा राखून ठेवत प्रशासनाला स्पष्टीकरण देण्यास सांगितले. तसेच मुंबई महानगरपालिका आयुक्तांकडे मागील दहा वर्षांतील मिठी नदीतील गाळ काढणीबाबत श्वेतपत्रिका (White Paper) सभागृहासमोर सादर करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
मुंबईकरांच्या सुरक्षिततेशी संबंधित असलेल्या या विषयावर प्रशासनाने तातडीने स्पष्टीकरण द्यावे, अशी मागणी करण्यात आली.
