दापोली :- राष्ट्रध्वजाचा अवमान रोखण्यासाठी आवश्यक कायदेशीर कारवाई करून प्रभावी जनजागृती करावी, अशी मागणी हिंदू जनजागृती समितीच्या वतीने तहसीलदार यांच्याकडे करण्यात आली आहे. याबाबत समितीने दिनांक ११ ऑगस्ट २०२६ रोजी निवेदन सादर केले आहे.
राष्ट्रध्वज म्हणजे राष्ट्राची अस्मिता असून १५ ऑगस्ट ते २६ जानेवारी या राष्ट्रीय पर्वांच्या काळात नागरिक मोठ्या अभिमानाने तिरंगा फडकवतात. मात्र कार्यक्रमानंतर अनेकदा हे राष्ट्रध्वज रस्त्यावर, कचराकुंडीत अथवा नाल्यांमध्ये फाटलेल्या-फेकलेल्या अवस्थेत आढळून येतात. विशेषतः प्लास्टिकचे राष्ट्रध्वज जैविकरित्या विघटनशील नसल्यामुळे ही समस्या अनेक दिवस कायम राहते. त्यामुळे राष्ट्रध्वजाची विटंबना होण्यासोबतच पर्यावरणाचीही हानी होत असल्याचे समितीने निवेदनात नमूद केले आहे.
राष्ट्रध्वजाची विटंबना रोखण्यासाठी हिंदू जनजागृती समितीने मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका क्र. १०३/२००९ दाखल केली होती. या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान माननीय न्यायालयाने प्लास्टिकच्या राष्ट्रध्वजांद्वारे होणारा अवमान रोखण्यासाठी राज्य शासनास आवश्यक उपाययोजना करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार केंद्र व राज्य शासनाच्या गृह विभागाने तसेच शिक्षण विभागाने विविध परिपत्रके काढून प्लास्टिकच्या राष्ट्रध्वजांचा वापर टाळण्याबाबत आणि राष्ट्रध्वजाचा सन्मान राखण्याबाबत सूचना दिल्या आहेत.
सध्या देशभरात सिंगल यूज प्लास्टिकवर (Single-Use Plastic) पूर्णपणे बंदी असल्याने प्लास्टिकच्या राष्ट्रध्वजांचे उत्पादन व विक्री करणे हा कायदेशीर गुन्हा ठरतो, असे समितीने निवेदनात म्हटले आहे. तसेच ‘भारतीय ध्वजसंहिता (Flag Code of India), 2002’ नुसार प्रत्येक नागरिकाने राष्ट्रध्वजाचा सन्मान राखणे अपेक्षित आहे.
याशिवाय राष्ट्रीय मानचिन्हांचा गैरवापर (प्रतिबंध) अधिनियम, १९५०, राष्ट्र प्रतिष्ठा अवमान प्रतिबंध अधिनियम, १९७१, तसेच बोधचिन्ह व नाव (अनुचित वापरास प्रतिबंध) अधिनियम, १९५० यांतील तरतुदींचे पालन करणे आवश्यक असून राष्ट्रध्वजाचा अवमान करणे हा दंडनीय अपराध असल्याचे निवेदनात स्पष्ट करण्यात आले आहे.