मुंबई : मुंबई येथे सुरू असलेल्या महाराष्ट्र अर्थसंकल्प अधिवेशन २०२५–२६ मध्ये चिपळूण-संगमेश्वर मतदारसंघाचे आमदार शेखर निकम यांनी ग्रामीण भागातील जलजीवन मिशन पाणी योजनेबाबत अत्यंत महत्त्वाचा प्रश्न सभागृहात मांडला.
गावोगावी सुरू असलेल्या जलजीवन मिशन अंतर्गत पाणीपुरवठा योजनांचे काही सुधारित आराखडे शासनाकडे सादर झालेले आहेत, असे त्यांनी सांगितले. अनेक ठिकाणी काम सुरू असताना पाईपलाईनचे पाईप कमी पडल्यामुळे अतिरिक्त मंजुरीसाठी प्रस्ताव शासनाकडे पाठवण्यात आले आहेत. या प्रस्तावांना तातडीने मंजुरी दिली तरच सुरू असलेली कामे वेळेत पूर्ण होऊन ग्रामीण जनतेला दिलासा मिळेल, अशी मागणी त्यांनी केली.
याचबरोबर त्यांनी सोलार प्रणालीचा मुद्दा अत्यंत ठामपणे मांडला. जलजीवन मिशनच्या काही योजनांमध्ये सुरुवातीला सोलारचा समावेश करण्यात आला होता, मात्र आता ती प्रणाली बसवली जाणार नसल्याचे सांगितले जात असल्याचे त्यांनी सभागृहात स्पष्ट केले. जर सोलार बसवले नाहीत तर पाणीपुरवठा योजनेची वीज बिले लहान ग्रामपंचायतींना दरमहा पाच-पाच लाख रुपये भरणे शक्य होणार नाही, अशी वस्तुस्थिती आमदार निकम यांनी मांडली. त्यामुळे मंत्री महोदयांनी ग्रामीण भागासाठी मंजूर केलेल्या या महत्त्वाच्या योजनांमध्ये सोलार प्रणालीचा समावेश करणे अत्यावश्यक आहे, अशी ठाम मागणी त्यांनी केली. गावागावातील पाणी प्रश्न आणि ग्रामपंचायतींवरील आर्थिक ओझे लक्षात घेऊन जलजीवन मिशन योजना प्रभावीपणे राबवावी, यासाठी आमदार शेखर निकम यांनी विधानभवनात हा प्रश्न ग्रामीण जनतेच्या हक्कासाठी मुद्देसूद मांडला.
