मुंबई : बांधकाम करताना उत्खननातून निघालेले गौण खनिज त्याच जागी वापरल्यास त्यावरची रॉयल्टी माफ करण्यात आली आहे. तसेच, बिनशेतीसाठी आता जिल्हाधिकाऱ्यांकडे जाण्याची आवश्यकता नसून ही प्रक्रिया दहा दिवसांत ऑनलाइन करण्यात येणार आहे. याबरोबरच महापालिका आणि मिळकतपत्रावरील नोंदींबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांसोबत बैठक आयोजित करण्याचे आश्वासनही महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले.
राज्यभरातील बांधकाम व्यावसायिकांना भेडसावणाऱ्या समस्या आणि प्रलंबित मागण्यांबाबत महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मंत्रालयात क्रेडाई (CREDAI) च्या प्रतिनिधींसोबत महत्त्वपूर्ण बैठक घेतली. बांधकाम क्षेत्राला गती देण्यासाठी आणि प्रशासकीय प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले.
बांधकाम करताना होणाऱ्या खोदकामासाठी आकारल्या जाणाऱ्या रॉयल्टीबाबत क्रेडाईने मांडलेले प्रश्न महसूलमंत्र्यांनी मार्गी लावले. सर्वात महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे, उत्खननानंतर निघालेले गौण खनिज जर त्याच बांधकाम प्रकल्पाच्या ठिकाणी वापरले जात असेल, तर त्यावर कोणतीही रॉयल्टी आकारली जाणार नाही. यामुळे प्रकल्पाचा खर्च कमी होण्यास मदत होणार आहे. तसेच, रॉयल्टी भरण्याची प्रक्रिया अधिक सुटसुटीत करून ती सहा महिन्यांच्या कालावधीसाठी लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
• बिनशेतीची डिजिटल प्रक्रिया आता १० दिवसांत
बिगरशेती (NA) परवान्यासाठी लागणारा वेळ व क्लिष्ट प्रक्रिया कमी करण्यासाठी महसूल विभागाने कालबद्ध कार्यक्रम आखला आहे. एनएची संपूर्ण पद्धत येत्या दहा दिवसांत पूर्णपणे कार्यान्वित करण्याचे आदेश महसूलमंत्र्यांनी दिले आहेत. यामुळे गृहप्रकल्पांच्या कामात येणारे प्रशासकीय अडथळे दूर होतील.
• पुणे पॅटर्नचा राज्यभर विचार; डिजिटल ट्रॅकिंगवर भर
पुणे जिल्हाधिकाऱ्यांनी राबवलेली ‘डिजिटल ट्रॅकिंग प्रणाली’ यशस्वी ठरली आहे. हीच पारदर्शक प्रणाली आता राज्यभर राबवण्याबाबत बैठकीत सकारात्मक चर्चा झाली. याशिवाय, कोणत्याही कागदपत्राचे नोंदणी (रजिस्ट्रेशन) झाल्यास त्याची नोंद तातडीने मिळकत पत्रिकेवर (Property Card) झालीच पाहिजे, ही क्रेडाईची मागणीही मंत्र्यांनी तत्त्वतः मान्य केली आहे.
या निर्णयांच्या अंमलबजावणीसाठी प्रशासकीय पातळीवर हालचाली गतिमान झाल्या आहेत. याचाच भाग म्हणून मुंबई महापालिकेच्या आयुक्त अश्विनी भिडे आणि जमाबंदी आयुक्त रविंद्र बिनवडे यांच्यासोबत स्वतंत्र बैठका आयोजित करण्यात आल्या असून, तांत्रिक बाबी लवकरात लवकर सोडवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. सरकारच्या या निर्णयामुळे राज्यातील रिअल इस्टेट क्षेत्राला मोठी चालना मिळेल, असा विश्वास क्रेडाईकडून व्यक्त करण्यात आला.
