चिपळूण : शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ सुरू झाले असून विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती अर्ज भरण्यासाठी महाडीबीटी २.० पोर्टल पूर्ण क्षमतेने लवकरात लवकर कार्यान्वित करावे, तसेच शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६ मधील प्रलंबित शिष्यवृत्ती निधी राज्यातील संबंधित महाविद्यालयांना तातडीने वितरित करावा, अशी मागणी चिपळूण-संगमेश्वर मतदारसंघाचे आमदार आ. शेखर निकम यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या माध्यमातून आर्थिकदृष्ट्या गरजू विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती तसेच विविध शैक्षणिक योजनांचा लाभ दिला जातो. या योजनांमुळे आर्थिक अडचणी असलेल्या विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षण घेण्यास मोठा आधार मिळतो. त्यामुळे शिष्यवृत्तीची प्रक्रिया वेळेत आणि सुरळीत होणे विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक भवितव्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहे.
सध्या महाडीबीटी १.० ऐवजी महाडीबीटी २.० पोर्टल कार्यान्वित करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. मात्र, शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ सुरू होऊन शैक्षणिक सत्र पुढे सरकत असताना नवीन पोर्टल पूर्ण क्षमतेने उपलब्ध होणे आवश्यक असल्याचे आ. निकम यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या निदर्शनास आणून दिले आहे. पोर्टल वेळेत कार्यान्वित झाल्यास विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीचे अर्ज साद करता येतील आणि संबंधित महाविद्यालयांनाही अर्जांची पडताळणी व पुढील प्रशासकीय कार्यवाही वेळेत करता येणार आहे.
दरम्यान, शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६ मधील विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीचा प्रलंबित निधी राज्यातील अनेक महाविद्यालयांना अद्याप प्राप्त झालेला नसल्याचा मुद्दाही आ. निकम यांनी उपस्थित केला आहे. हा निधी रखडल्यामुळे संबंधित महाविद्यालयांच्या आर्थिक व्यवस्थापनावर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे प्रलंबित निधी तातडीने वितरित केल्यास महाविद्यालयांना आर्थिक नियोजन करणे सुलभ होऊन विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रक्रियेलाही गती मिळण्यास मदत होईल.
विशेषतः ग्रामीण भागातील आणि आर्थिकदृष्ट्या गरजू विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती ही उच्च शिक्षणाची महत्त्वाची आधारव्यवस्था आहे. अनेक विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा खर्च शिष्यवृत्तीच्या माध्यमातून भागविला जातो. त्यामुळे पोर्टल सुरू होण्यास विलंब झाल्यास विद्यार्थ्यांना अर्ज प्रक्रियेत अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता आहे. विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी शासनाने या प्रक्रियेला प्राधान्य देणे आवश्यक असल्याचे आ. निकम यांनी नमूद केले.
महाडीबीटी २.० पोर्टल शक्य तितक्या लवकर पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित करून विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती अर्जाची सुविधा उपलब्ध करून द्यावी, तसेच २०२५-२६ मधील प्रलंबित शिष्यवृत्ती निधी संबंधित महाविद्यालयांना तातडीने वितरित करण्याबाबत संबंधित विभागाला आवश्यक निर्देश द्यावेत, अशी मागणी आ. शेखर निकम यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे. विद्यार्थीहिताचा हा विषय शासनाने प्राधान्याने विचारात घेऊन सकारात्मक कार्यवाही करावी, अशी अपेक्षाही आ. निकम यांनी व्यक्त केली आहे.
