ठाणे – मोटार वाहन विभाग व पोलीस दलाकडून महाराष्ट्र राज्यात राबविण्यात येणारी ई-चलन व्यवस्थाच म्हणजे वाटमारी असून याद्वारे जबरदस्तीने दंड वसूल करून सार्वजनिक जनतेची व वाहनधारकांची नियमबाह्यारितीने लूट करण्यात येत आहे. विशेष म्हणजे, इ चलनसाठी वापरण्यात येणारी उपकरणेच मान्यताप्राप्त नाहीत. तसेच, जे अधिकारी नियुक्त करण्यात आलेले आहेत, ते प्राधिकृत नाहीत, असा गौप्यस्फोट महाराष्ट्र ट्रान्स्पोर्टर एक्शन कमिटीचे प्रसन्न पटवर्धन, प्रकाश गवळी, विजय दळवी यांनी केला आहे.
महाराष्ट्र राज्यातील ट्रक, टेम्पो, बस, टॅक्सी व ऑटो वाहतूकदारांच्या विविध गंभीर व प्रलंबित प्रश्नांसंदर्भात महाराष्ट्र ट्रान्स्पोर्टर एक्शन कमिटीचे प्रसन्न पटवर्धन, प्रकाश गवळी, विजय दळवी यांनी आपली भूमिका पत्रकारांशी बोलताना मांडली. यावेळेस त्यांनी हा गौप्यस्फोट केला.
प्रसन्न पटवर्धन, प्रकाश गवळी, विजय दळवी यांनी सांगितले की, ई-चलन देताना वापरण्यात येणारी उपकरणे मान्यता प्राप्त नाहीत. ई-चलन दिल्यावर तत्काळ वेळेनुसार मेजेस येणे गरजेचे असते. मात्र, असे मेसेज येत नाहीत. ई-चलन देण्यासाठी अधिकाऱ्यांना प्राधिकृत करण्यात आलेले नाहीत. इ चलनसाठी जो नमुना आणि पावती देण्यात येते. ती पावतीदेखील नियमबाह्य आहे. इ चलननुसार दंडवसुली करण्यासाठी पुरावे सादर करावे लागतात. मात्र, या पुराव्यांशिवाय दंडवसुली करण्यात येत असते. पुरावे म्हणून सादर केलेले छायाचित्र धुसर असल्याचे अनेकदा आढळलले आहे. वाहन चालक किंवा मालकाचा प्रतिवाद करण्याचा अधिकार डावलण्यासाठी सहा महिन्याच्या आत न्यायालयीन प्रक्रिया राबविण्यात येत नाही. सर्वात म्हणजे या गुन्ह्यांसाठी पुरेसे न्यायालये सुद्धा उपलब्ध नाहीत. परिणामी न्यायालयात न जाता आल्याने 45 दिवसात दंड आकारणी न केल्यास रस्त्यांवर धावणारी वाहने जप्त केली जात आहेत. एकूणच, ई-चलन यंत्रणा राबवून जनतेवर व वाहनधारकांचर जबरदस्तीने खोटे गुन्हे दाखल करून जबरदस्तीने दंड वसूल करण्यात येत असल्याचा आरोप वाहतूकदारांनी केला आहे.
या संदर्भात केंद्र शासनाने मोटार वाहन कायदा कलम 211 अ व केंद्रीय मोटार वाहन नियम 164, 165 व 167 मध्ये दिनांक 01/10/2020 पासून तसेच 167 A दिनांक 17/08/2020 पासून अंमलात आणला आहे. यातील तरतुदींची अंमलबजावणी नियमबाह्य पद्धतीने होत असल्याने बस मालक संघटनांनी न्यायालयात याचिकाही दाखल केल्या आहेत, असेही सांगण्यात आले. तसेच, येत्या आठवडाभरात ई चलन प्रक्रियेबाबत सुधारणा न केल्यास किंवा दंडवसौलीच्या नावाखालील शासकीय खंडणीवसुली रद्द न केल्यास पाच मार्चपासून राज्यव्यापी आंदोलन सुरू करण्यात येईल, असा इशाराही महाराष्ट्र ट्रान्स्पोर्टर एक्शन कमिटीचे प्रसन्न पटवर्धन, प्रकाश गवळी, विजय दळवी यांनी दिला आहे.
▶सविस्तर बातमी लिंकवर 👇🏻
🎤सागर Wave न्यूज 🎤👇🏻
🪀 व्हाट्सअप ग्रुप जॉईन लिंक 🪀 👇🏻
https://chat.whatsapp.com/GLUI6https://chat.whatsapp.com/GLUI6mjYZfeARsSectAexY
