मुंबई : राज्यातील राजकीय घडामोडी आणि आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र विधिमंडळाचे आगामी पावसाळी अधिवेशन अत्यंत वादळी ठरण्याची शक्यता आहे. येत्या २२ जूनपासून मुंबईत हे अधिवेशन सुरू होत असून, ते सलग तीन आठवडे चालणार आहे. शेतकरी कर्जमाफी आणि सत्ताधारी मंत्र्यांवरील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांवरून विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जोरदार घमासन पाहायला मिळणार आहे.
महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या आगामी पावसाळी अधिवेशनाचे सविस्तर वेळापत्रक आणि कामकाजाची रूपरेषा ठरवण्यासाठी सोमवारी मुंबईत ‘कामकाज सल्लागार समितीची’ अत्यंत महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षाच्या प्रमुख नेत्यांमध्ये सविस्तर चर्चा झाली. या बैठकीत झालेल्या निर्णयानुसार, राज्याचे पावसाळी अधिवेशन 22 जून ते 10 जुलै 2026 या कालावधीत मुंबईत पार पडणार आहे. एकूण तीन आठवड्यांच्या या कालावधीत अनेक वादळी घडामोडी घडण्याचे संकेत आहेत. या तीन आठवड्यांच्या कालावधीत राज्य सरकारकडून अनेक महत्त्वाची प्रलंबित विधेयके मंजुरीसाठी दोन्ही सभागृहात मांडली जाणार आहेत. यासोबतच जनहिताचे विविध प्रश्न, अर्थसंकल्पीय मागण्या आणि इतर शासकीय कामकाज पूर्ण करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.
मात्र, विरोधकांनी पहिल्या दिवसापासूनच सरकारला धारेवर धरण्याची आक्रमक रणनीती आखल्याने शासकीय कामकाज सुरळीत चालवणे हे सत्ताधाऱ्यांसमोर मोठे आव्हान असणार आहे. राज्यातील सध्याची दुष्काळी परिस्थिती, अवकाळी पावसाचे संकट आणि शेतकऱ्यांचे प्रश्न पाहता विरोधक अत्यंत आक्रमक झाले आहेत. शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफी मिळावी, या मागणीसाठी विरोधक आक्रमक पवित्र्यात आहेत. दुसरीकडे, सत्ताधारी पक्षातील काही मंत्र्यांवर झालेल्या भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांवरून विरोधकांनी सरकारला घेरण्याची पूर्ण तयारी केली आहे. त्यामुळे यंदाचे अधिवेशन कमालीचे गाजणार असून दोन्ही सभागृहात जोरदार खडाजंगी पाहायला मिळेल. आगामी विधानसभा निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून सत्ताधारी पक्ष जनहिताच्या घोषणांचा पाऊस पाडण्याच्या तयारीत आहे, तर दुसरीकडे विरोधक सरकारची कोंडी करण्यासाठी सज्ज झाले आहेत. त्यामुळे 22 जूनपासून सुरू होणाऱ्या या तीन आठवड्यांच्या अधिवेशनाकडे आता संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे.
