लांजा:(गोविंद चव्हाण) : राज्य सरकारने महाराष्ट्र माहितीचा अधिकार नियम, २०२६ लागू करत माहिती अधिकाराच्या प्रक्रियेत अनेक महत्त्वाचे बदल केले आहेत. प्रशासनात पारदर्शकता आणि शिस्त आणण्याचा दावा सरकारने केला असला, तरी नव्या नियमांमुळे माहिती मिळवण्याची प्रक्रिया अधिक खर्चिक आणि काहीशी किचकट होणार असल्याची प्रतिक्रिया माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांकडून व्यक्त होत आहे.
नवीन नियमांनुसार माहिती अधिकार अर्जाचे शुल्क १० रुपयांवरून ३० रुपये करण्यात आले असून अर्जातील मुख्य मजकुरासाठी १५० शब्दांची कमाल मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. तसेच माहिती मागवण्यामागील उद्देश अर्जात नमूद करणे आणि भारतीय नागरिक असल्याचा पुरावा म्हणून छायाचित्रयुक्त ओळखपत्र जोडणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.
याशिवाय ए-४ आकाराच्या कागदावरील किंवा डिजिटल स्कॅन प्रतींसाठी प्रतिपान ५ रुपये शुल्क आकारले जाणार आहे. प्रथम अपिलासाठी ५० रुपये, तर द्वितीय अपिलासाठी १०० रुपये शुल्क निश्चित करण्यात आले आहे.
ऑनलाइन पोर्टल, ई-मेल आणि यूपीआयद्वारे अर्ज व शुल्क भरण्यालाही अधिकृत मान्यता देण्यात आली आहे. सरकारी संकेतस्थळावर उपलब्ध असलेली माहिती स्वतंत्रपणे न देता संबंधित संकेतस्थळावरूनच घेण्याच्या सूचना देण्याची मुभा अधिकाऱ्यांना देण्यात आली आहे.
