मुंबई : पुण्यात मागील आठवड्यात विषारी दारुमुळे २२ जणांचा मृत्यू झाला आणि त्यानंतर खडबडून जागे झालेल्या सरकारने कारवाईचे नाटक करत २६ अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर कारवाई केली,पण ही कारवाई समाधानकारक नाही. २०१५ साली मालवणीमध्ये विषारी दारुमुळे १०६ जणांचा मृत्यू झाला, त्यानंतर राज्य सरकारने मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती, या समितीच्या शिफारशींवर सरकार व प्रशासनातील संबंधित विभागाने काहीही कार्यवाही केलेली नाही.
शासन व प्रशासनातील या बेजबाबदारपणामुळेच पुण्यात २२ बळी गेले. मालवणी समितीच्या शिफारसींचे काय झाले? याचा खुलासा फडणवीस सरकारने करावा, अशी मागणी काँग्रेसचे राष्ट्रीय सचिव व तेलंगणाचे सहप्रभारी सचिन सावंत यांनी केली आहे. टिळक भवन येथे प्रसार माध्यमांशी बोलताना सचिन सावंत पुढे म्हणाले की, गृहविभागाने १७ फेब्रुवारी २०२२ रोजी मालवणी समितीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्यासाठी सर्व विभागाला निर्देश दिले होते.
या शिफारशींमध्ये मिथेनॉल निर्मिती ते वाहतुकीपर्यंत राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे नियंत्रण, अवैध गावठी दारु निर्मिती केंद्रावर पोलीस विभाग, राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने कठोर मोहिम राबावावी, माहितीची देवाणघेवाण करावी, संयुक्त मोहिम राबवून अवैध दारु निर्मिती केंद्रे कायमस्वरुपी बंद करण्यासाठी कठोर उपाययोजना राबवाव्यात, सातत्यपूर्ण अंमलबजावणी करावी, असे म्हटले होते. त्याचबरोबर संघटित गुन्हेगार, झोपडीदादा, यांच्यावर शिक्षा होण्यासाठी प्रयत्न करणे, त्यांच्यावर MPAD कायद्याअंतर्गत कारवाई, राजकीय नेत्यांचे पाठबळ असले तरी कठोर कारवाई करावी, अशा अनेक शिफारशी केल्या होत्या. या शिफारसी सर्व विभागांना केल्या असतानाही अशा घटना होणे, याचा अर्थ राज्य सरकार सर्व विभागात अपयशी ठरले आहे, असे सचिन सावंत म्हणाले..
