रत्नागिरी : जिल्ह्यातील नऊही तालुक्यांमध्ये दुष्काळसदृश परिस्थिती जाहीर करण्यासाठी शासनाकडे प्रस्ताव पाठवून पाठपुरावा करण्यात येईल. त्यापूर्वी जिल्ह्यात सरसकट पंचनामे करण्याचे निर्देश प्रशासनाला देण्यात आले आहेत. तसेच पाणीटंचाईवरील उपाययोजनांसाठी श्रमदानातून १० हजार वनराई बंधारे उभारण्यात येणार असल्याची माहिती उद्योग तथा पालकमंत्री डॉ. उदय सामंत यांनी दिली.
जिल्हा नियोजन समिती सभागृहात डॉ. सामंत यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा नियोजन समितीची बैठक झाली. या बैठकीत सन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षातील जिल्हा वार्षिक योजनेच्या ४४१.४३ कोटी रुपयांच्या निधीच्या १०० टक्के खर्चास सर्वानुमते मंजुरी देण्यात आली. यामध्ये सर्वसाधारण योजनेचे ४०६ कोटी, अनुसूचित जाती घटकाचे ३४ कोटी आणि आदिवासी घटकाचे १.४३ कोटी रुपयांचा समावेश आहे.
चालू आर्थिक वर्ष २०२६-२७ साठी जिल्ह्याला ४७४.५५ कोटी रुपयांची तरतूद मंजूर असून, आतापर्यंत प्राप्त झालेल्या २८४.७३ कोटी रुपयांच्या निधीतून करण्यात येणाऱ्या विकासकामांचा आढावाही बैठकीत घेण्यात आला.
युवकांसाठी दोन महत्त्वपूर्ण केंद्रे
जिल्ह्यातील युवकांना रोजगार व स्पर्धा परीक्षांसाठी संधी उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून पोलीस भरतीपूर्व प्रशिक्षण अकादमी तसेच एमपीएससी-यूपीएससी स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन केंद्र उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला. जिल्ह्यात स्वतंत्र स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन केंद्राची आवश्यकता असून, त्यासाठी डीपीसीच्या माध्यमातून नियोजन करण्यात येणार असल्याचे पालकमंत्र्यांनी सांगितले.
रोजगार निर्मितीला चालना
जिल्ह्यात कोकाकोलासारखे उद्योग आणण्यात आले असून गोवा शिपयार्ड, डिफेन्स शिपयार्ड, सेमीकंडक्टर तसेच भातापासून गॅस निर्मिती प्रकल्प सुरू होत आहेत. या प्रकल्पांमधून मोठ्या प्रमाणावर रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील, असे डॉ. सामंत यांनी सांगितले.
साहित्य संग्रहालयासाठी २५ कोटी
मराठी भाषा भवनांतर्गत उभारण्यात येणाऱ्या साहित्य संग्रहालयासाठी २५ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. जगभरातून येणाऱ्या अभ्यासकांना देशातील विविध भाषांमधील साहित्य या संग्रहालयात उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
सिंधुरत्न योजना पुन्हा सुरू झाली असून कृषी, क्रीडा आणि आरोग्य या विषयांचाही त्यात समावेश करण्यात आला आहे. नैसर्गिक आपत्तीसाठी पाच टक्के निधीची तरतूद असून त्यातून साकव दुरुस्तीची कामे करता येणार असल्याचे डॉ. सामंत यांनी सांगितले. जलजीवन मिशनमधील नळपाणीपुरवठ्याबाबत स्वतंत्र बैठक पुढील आठवड्यात घेण्यात येणार आहे.
ज्येष्ठ शिक्षकांचे प्रथम समुपदेशन
३३ ते ३५ वर्षे सेवा पूर्ण केलेल्या शिक्षकांच्या नियुक्ती व उपलब्धतेबाबत बोलताना पालकमंत्र्यांनी प्रथम अशा शिक्षकांचे समुपदेशन करण्याच्या सूचना दिल्या. दुर्गम भागात सुरुवातीच्या काळात १५ किलोमीटरपर्यंत पायी जाऊन सेवा बजावणाऱ्या शिक्षकांच्या अनुभवाचा विचार करून त्यानंतर नवीन उमेदवारांची व्यवस्था करावी, असे त्यांनी सांगितले.
फळबागांचा विचार करण्याची मागणी
खासदार नारायण राणे यांनी कोकणची भौगोलिक परिस्थिती लक्षात घेऊन केवळ भातशेतीचा विचार न करता फळबागांचा विचार करण्याची गरज व्यक्त केली. कोकणी माणसाच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न लक्षात घेऊन भविष्यातील पाण्याचे नियोजन आतापासूनच करावे, अशी मागणी त्यांनी केली. दुष्काळसदृश परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी सर्व यंत्रणांनी सज्ज राहण्याचे आवाहनही त्यांनी केले.
महसूल राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी नेटवर्क नसलेल्या भागात ई-पिक पाहणी नोंदणीसाठी ऑफलाइन सुविधेबाबत लेखी निर्देश देण्यात येतील, असे सांगितले. भूमिगत केबल टाकण्यासाठी रस्ते खोदताना संबंधित ग्रामपंचायत किंवा नगरपरिषदेची परवानगी घेण्यात आली नसल्याच्या तक्रारींचा आढावा घेऊन संबंधित यंत्रणेकडून रस्ते पूर्ववत करून घेण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या.
बैठकीस खासदार सुनील तटकरे, आमदार भास्कर जाधव, शेखर निकम, प्रमोद जठार, अनिकेत तटकरे, ज्ञानेश्वर म्हात्रे, किरण सामंत, जिल्हा परिषद अध्यक्ष अस्मिता केंद्रे, जिल्हाधिकारी मनुज जिंदल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी वैदेही रानडे, पोलीस अधीक्षक नितीन बगाटे यांच्यासह जिल्हा नियोजन समितीचे सदस्य व अधिकारी उपस्थित होते. जिल्हा नियोजन अधिकारी निवास यादव यांनी संगणकीय सादरीकरणाद्वारे बैठकीचे कामकाज मांडले.
