मोहोपाडा : पाताळगंगा औद्योगिक परिसरातील एका प्रकल्पाशी संबंधित कामगारांच्या गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या विविध मागण्यांना आता निर्णायक वळण मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. २०१५ पासून न्यायाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या सुमारे १,८३४ कामगारांनी ७ सप्टेंबर २०२६ रोजी मोहोपाडा येथील मैदानावर कुटुंबीयांसह एकत्र येऊन आंदोलन करण्याचा निर्धार केला आहे. त्यानंतर संबंधित कंपनीच्या प्रवेशद्वारावर जाऊन आपल्या मागण्या प्रशासन आणि व्यवस्थापनासमोर मांडण्याची भूमिका कर्मचारी संघटनेने जाहीर केली आहे.

कामगारांच्या प्रमुख मागण्यांमध्ये ‘समान कामासाठी समान वेतन’ या मागणीचा समावेश आहे. या मागणीसंदर्भात औद्योगिक न्यायाधिकरण, ठाणे येथे संदर्भ (आयटी) क्र. ०८/२०१८ या प्रकरणाची कार्यवाही झाली होती. या प्रकरणात पीठासीन अधिकारी एस. झेड. सोनभद्रे यांनी २६ नोव्हेंबर २०२४ रोजी अवॉर्ड पारित केला होता.

संघटनेच्या म्हणण्यानुसार, या अवॉर्डमध्ये ‘समान कामासाठी समान वेतन’ या मागणीच्या मूळ गुणवत्तेवर अंतिम निर्णय देऊन ती मागणी चुकीची अथवा अमान्य ठरविण्यात आलेली नाही. यापूर्वी याच मागणीसंदर्भात संदर्भ (आयटी) क्र. ३४/२०१७ या प्रकरणाचीही कार्यवाही झाली होती.

त्या पार्श्वभूमीवर सध्याचा संदर्भ मागे घेण्यासंदर्भात कार्यवाही करण्यात आली; मात्र भविष्यात त्याच मागणीसाठी नव्याने संदर्भ दाखल करण्याचे स्वातंत्र्य देण्याची विनंती न्यायाधिकरणाने मान्य केली नाही, अशी कर्मचारी संघटनेची भूमिका आहे.

११ वर्षांच्या संघर्षाचा कुटुंबांवर परिणाम

“कामगारांचा प्रश्न केवळ वेतनाचा नाही, तर त्यांच्या कुटुंबांच्या आर्थिक आणि सामाजिक भवितव्याचाही प्रश्न आहे,” अशी भूमिका कर्मचारी संघटनेने मांडली आहे.

संघटनेच्या दाव्यानुसार, गेल्या ११ वर्षांच्या संघर्षाच्या कालावधीत तब्बल १८५ कामगारांचे निधन झाले आहे. त्यामुळे अनेक कुटुंबांवर या प्रदीर्घ संघर्षाचा गंभीर परिणाम झाल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे.

“२०१५ पासून आम्ही न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहोत. निवेदने दिली, पत्रव्यवहार केला आणि न्यायालयीन प्रक्रियेतूनही पाठपुरावा केला; मात्र अद्याप प्रश्नावर प्रत्यक्ष तोडगा निघालेला नाही. आता आश्वासनांपेक्षा ठोस कार्यवाही अपेक्षित आहे,” अशी भूमिका कामगारांनी घेतली आहे.

आझाद मैदानावरील आंदोलनानंतरही प्रश्न कायम

कामगारांनी यापूर्वी मुंबईतील आझाद मैदानावर दोन वेळा मोठ्या संख्येने आंदोलन केले होते. मात्र, त्या आंदोलनांनंतरही प्रश्न सुटला नसल्याचा दावा कर्मचारी संघटनेने केला आहे. संबंधित व्यवस्थापनाकडून कामगारांशी अपेक्षित पातळीवर चर्चा झाली नसल्याचेही संघटनेचे म्हणणे आहे.

त्यामुळे आता ७ सप्टेंबरच्या आंदोलनाच्या माध्यमातून कामगार आपली एकजूट आणि मागण्यांची तीव्रता प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून देणार आहेत.

७ सप्टेंबरला १,८३४ कामगारांच्या शक्तिप्रदर्शनाचा निर्धार

७ सप्टेंबर २०२६ रोजी मोहोपाडा येथील मैदानावर सुमारे १,८३४ कामगार कुटुंबीयांसह एकत्र येणार आहेत. त्यानंतर संबंधित कंपनीच्या प्रवेशद्वारावर जाऊन आपल्या प्रलंबित मागण्या मांडण्याचा निर्धार करण्यात आला आहे.

हे आंदोलन लोकशाही, शांततामय आणि कायदेशीर मार्गाने करण्यात येणार असल्याचे कर्मचारी संघटनेने स्पष्ट केले आहे.

“कामगारांचा संयम ही कमजोरी समजू नका. गेली अनेक वर्षे आम्ही कायदेशीर आणि लोकशाही मार्गाने पाठपुरावा केला आहे. आता आमचा आवाज मोठ्या संख्येने प्रशासनापर्यंत पोहोचविण्याची वेळ आली आहे,” अशी भूमिका संघटनेने व्यक्त केली आहे.

प्रशासनाची भूमिका ठरणार निर्णायक

आंदोलनापूर्वीच प्रशासनाने संबंधित विभाग, व्यवस्थापन आणि कर्मचारी संघटनेची अधिकृत बैठक आयोजित करून कामगारांच्या मागण्यांवर चर्चा करावी, तसेच लागू कायदेशीर तरतुदींनुसार पुढील कार्यवाही निश्चित करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

“आश्वासनांपेक्षा ठोस निर्णय आणि केवळ पत्रव्यवहारापेक्षा कायदेशीर प्रक्रियेतून प्रश्नाचा तोडगा हवा. कामगारांच्या न्याय्य मागण्यांवर समाधानकारक कार्यवाही होईपर्यंत लोकशाही मार्गाने पाठपुरावा सुरूच राहील,” असा निर्धार कर्मचारी संघटनेने व्यक्त केला आहे.

दरम्यान, ७ सप्टेंबरच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासन आणि संबंधित व्यवस्थापन कामगारांच्या मागण्यांबाबत कोणती भूमिका घेते, याकडे पाताळगंगा औद्योगिक क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.