सिंधुदुर्ग : शक्तिपीठ महामार्ग विरोध – सांगली, कोल्हापूर या भागांमध्ये शक्तीपीठाच्या महामार्गाला शेतकऱ्यांचा प्रचंड विरोध आहे. कारण त्यांची सुपीक आणि बागायती जमीन शक्तीपीठाच्या नावाखाली हडप केली जात असून त्यामुळे शेतकरी कडाडून त्याला विरोध करतोय. सिंधुदुर्गमध्ये सुद्धा जेथे इको सेन्सिटिव्ह गाव आहेत तेथून शक्तीपीठ मार्ग नेण्याचा प्रयत्न केला जातोय.
गद्दार गटाकडून या वावड्या मागच्या दोन महिन्यापासून उठवल्या जात आहेत. पण आमची खात्री आहे की शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे जे खासदार आहेत ते मातोश्रीशी एकनिष्ठ आहेत. उद्धव ठाकरे यांच्याबरोबर त्यांची बैठक सुद्धा झालेली आहे. सर्वांनी कबूल केलेलं आहे की आमच्याकडे आमिषं अशा पद्धतीची दाखवली जातात, पण आम्ही कोणीही त्या आमिषाला बळी पडणार नाही.निवडणूक झाल्यानंतर सध्याच्या जिल्हा परिषदेच्या या कारभारामध्ये बोगस ठेकेदारांचा एक कंपू तयार झालेला आहे आणि या ठेकेदारांच्या माध्यमातून सत्ताधाऱ्यांच्याच आशीर्वादाने अशा पद्धतीचे खोटेनाटे व्यवहार केले जातात अशी सर्वांची समज झालेली आहे. त्यामुळे प्रामाणिकपणे काम करणाऱ्या ठेकेदारांना बिले मिळत नाहीत.मागच्या काही वर्षांमध्ये सिंधुदुर्ग जिल्हा हा ड्रग्जमाफियांचा अड्डा बनलेला आहे. इतर राज्यातून सुद्धा ड्रग्ज विकत घेण्यासाठी या सिंधुदुर्गमध्ये येत आहेत. त्यामुळे या ड्रग्जचा प्रसार होण्याचं काम पोलिसांच्या माध्यमातूनच होतोय. आणि म्हणून आमदारांनी केलेले आरोप असोत किंवा सर्वसामान्य लोकांच्या मनामध्ये निर्माण झालेला समज आहे.
हा अत्यंत नालायकपणा आणि खोडसाळपणा चाललेला आहे की अत्यंत प्रामाणिकपणे काम करणाऱ्या वैभव नाईकांना सातत्याने या एसीबीच्या चौकशीच्या माध्यमातून त्रास देणं आणि त्यांच्यावर मानसिक दबाव वाढवणं. हा धंदा सध्या काही राजकर्त्यांनी चालू केलेला आहे.ही सेवा बंद म्हणजे विद्यमान खासदार महोदयांची निष्क्रियता आहे. त्यावेळेला सुद्धा चिपी विमानतळ हा खऱ्या अर्थाने रिजनल कनेक्टिव्हिटी स्कीममध्ये मंजूर करून घेतला होता. त्यामुळेच केंद्र सरकारच्या अलायन्स एअर कंपनीच्या माध्यमातून चिपी ते मुंबई हा विमान प्रवास सुरू होता. तो पुन्हा सुरू करण्यासाठी दिल्ली दरबारी प्रयत्न करण्याची आवश्यकता आहे.अशा यापूर्वी किमान १०० वेळेला नितीन गडकरींनी आश्वासनं दिलेली आहेत. पण प्रत्यक्षात महाराष्ट्रातल्या इतर ठिकाणचे रस्ते झाले पण मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गाची दुर्दशा मात्र अद्यापही संपत नाही. कारण इथले जे ठेकेदार आहेत ते ह्याच राज्यकर्त्यांचे नेमलेले ठेकेदार आहेत.
