मुंबई : निवडणूक आयोगाकडून राबवण्यात येणाऱ्या विशेष पुनरीक्षण मोहिमेबाबत (SIR) अनेक राज्यांतून चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. जाणीवपूर्वक विशिष्ट जाती-धर्मांची मते वगळण्यात येत असल्याच्या तक्रारी येत आहेत. काही राज्यांत निवडणुकीच्या तोंडावर जाणीवपूर्वक राबवण्यात आलेल्या एसआयआर मोहिमेत प्रचंड घोटाळे झाल्याचे दिसून येत आहे. सत्ताधारी पक्षाला यातून फायदा होईल, अशा पद्धतीने ही मोहीम राबवली जात असल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रात होणारी एसआयआर मोहीम कोणतीही घाईगडबड न करता निष्पक्षपणे राबवावी, अशी मागणी काँग्रेस पक्षाने केल्याची माहिती काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी दिली आहे।
काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांच्या नेतृत्वाखाली पक्षाच्या शिष्टमंडळाने आज राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी एस. चोकलिंगम यांची भेट घेऊन एक निवेदन सादर केले. यावेळी काँग्रेस विधिमंडळ पक्षाचे नेते विजय वडेट्टीवार, माजी मंत्री व काँग्रेस कार्यसमितीचे सदस्य नसीम खान, अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीचे सचिव व तेलंगणाचे सहप्रभारी सचिन सावंत, प्रदेश सरचिटणीस ॲड. संदेश कोंडविलकर, प्रदेश सरचिटणीस अभिजित सपकाळ आदी उपस्थित होते।
या भेटीनंतर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ म्हणाले की, महाराष्ट्रात २००२-०४ या काळात SIR प्रक्रिया राबविण्यात आली होती. ही संपूर्ण मोहीम कोणत्याही घाईगडबडीत न करता जवळपास १३ महिन्यांच्या कालावधीत पार पडली होती. आता २५ वर्षांनंतर ही प्रक्रिया होत असताना साडेतीन कोटींनी वाढलेल्या मतदारसंख्येचा विचार करून या प्रक्रियेचे नियोजन करावे. महाराष्ट्रात पुढील २-३ वर्षांत कोणत्याही निवडणुका नसल्याने ही प्रक्रिया दीड-दोन वर्षे चालली तरी आक्षेप घेण्याचे कारण नाही. पुरेसा वेळ देऊन ही प्रक्रिया केल्यास जनतेच्या मनात संशयाची भावना राहणार नाही. जनगणना आणि एसआयआर एकाच अधिकारी वा कर्मचाऱ्याकडून करू नये. राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींना एसआयआरची सॉफ्ट कॉपी, ओसीआर किंवा मशीन-रीडेबल स्वरूपात तसेच हार्ड कॉपी देण्यात यावी. एसआयआरवर आक्षेप नोंदविण्यासाठी तसेच नोटिशीला उत्तर देण्यासाठी किमान एक महिन्याची मुदत देण्यात यावी।
सपकाळ पुढे म्हणाले की, एखाद्या मतदाराचे नाव वगळण्यापूर्वी त्याचे म्हणणे ऐकून घेण्यासाठी किमान सात दिवसांची नोटीस देणे गरजेचे आहे. बीएलओ कोणत्याही व्यक्ती, संस्था वा राजकीय नेत्यांच्या दबावात काम करणार नाही, याची खबरदारी घेतली पाहिजे. तसेच बीएलए नोंदणीसाठी विशेष मोहीम राबवावी. संपूर्ण SIR प्रक्रियेचा डेटा किमान पाच वर्षे ERO आणि DEO स्तरावर जतन केला जावा. तसेच, राजकीय पक्षांना त्यांच्या आवश्यकतेनुसार हा डेटा उपलब्ध करून दिला जावा. नमुना ७ अर्जाची काटेकोर तपासणी केली जावी. ‘अनुपस्थित, स्थलांतरित किंवा मृत’ (ASD) म्हणून चिन्हांकित केलेल्या मतदारांची यादी मतदान केंद्र स्तरावर मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांना वेळेवर दिली जावी. नागरिकत्व सिद्ध करायला लावणारी वा एनआरसीची मागच्या दाराने अंमलबजावणी करणारी प्रक्रिया होणार नाही, याची काटेकोर काळजी घेण्यात यावी. केवळ मतदार नोंदणीपुरतीच ही प्रक्रिया मर्यादित ठेवावी. तसेच निवडणूक जाहीर झाल्यानंतर नोंदणी थांबवण्यात यावी, अशा मागण्या यावेळी करण्यात आल्याचे काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी सांगितले।
