मुंबई : भारताच्या निवडणूक इतिहासात पहिल्यांदाच मुंबई उच्च न्यायालयाने ईव्हीएम (EVMs) तपासणी आणि छाननी करण्यास परवानगी दिली आहे. न्यायमूर्ती सोमशेखर सुंदरेसन यांनी हा आदेश दिला आहे. या प्रकरणातील याचिकाकर्ते काँग्रेस कार्यसमितीचे सदस्य व माजी मंत्री नसीम खान आहेत, तर प्रतिवादी दिलीप लांडे आहेत.
२०२४ च्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत शिंदेसेनेचे उमेदवार दिलीप लांडे यांनी मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील चांदिवली मतदारसंघातून नसीम खान यांचा पराभव केला. खान यांनी निकालाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
यासंदर्भात बोलताना नसीम खान म्हणाले की, भारताच्या इतिहासात आतापर्यंत असे कधीही घडलेले नाही की निवडणुका पार पडल्यानंतर निवडणूक आयोगाने (ECI) उमेदवार आणि अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत ईव्हीएमची तपासणी किंवा तपासणी मोहीम राबवली असेल. “हा एक ऐतिहासिक आदेश आहे.” सर्वोच्च न्यायालयाच्या एप्रिल २०२४ मधील निकालाचा संदर्भ देत नसीम खान म्हणाले की, “या निकालानुसार, निकालांच्या घोषणेनंतर प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघातील ५ टक्के ईव्हीएममधील — म्हणजेच कंट्रोल युनिट, बॅलेट युनिट आणि VVPAT मधील — ‘बर्न झालेली मेमरी’ (burnt memory) किंवा मायक्रोकंट्रोलरची तपासणी व पडताळणी ईव्हीएम उत्पादकांच्या अभियंत्यांच्या पथकाद्वारे केली जाईल.”
मुंबई उपनगर जिल्ह्याचे उपनिवडणूक निर्णय अधिकारी यांनी नसीम खान यांना पाठवलेल्या पत्रानुसार, ईव्हीएम उत्पादक कंपनी ‘भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बंगळुरू’ यांच्या मार्फत १६ आणि १७ एप्रिल रोजी मुंबईत केवळ ‘निदान चाचणी’ (diagnostic check) करण्यास परवानगी दिली जाईल. काँग्रेस पक्षाने आपल्या उमेदवारांना त्यांच्या संबंधित मतदारसंघांमध्ये ईव्हीएम आणि ‘व्होटर व्हेरिफायेबल पेपर ऑडिट ट्रेल’ (VVPAT) युनिट्सची पडताळणी करून घेण्यास सांगितले होते. काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील ‘INDIA’ विरोधी आघाडीतील सुमारे दोन डझन उमेदवारांनी ईव्हीएमच्या विश्वासार्हतेबाबत चिंता व्यक्त केली होती.
