मुंबई : जातनिहाय जनगणना ही सर्व जातींच्या हितासाठी आहे. जातींचा डेटा स्पष्ट झाला तरच प्रत्येक वर्गाला न्याय देता येईल, त्यासाठीच काँग्रेस पक्षाने जातनिहाय जनगणनेची आग्रही मागणी केली होती. उशिरा का असेना पण मोदी सरकारने जातनिहाय जनगणनेची घोषणा केली आहे, पण यात काही त्रुटी आहेत. जनगणनेच्या अर्जात SC/ST साठी स्वतंत्र उल्लेख आहे परंतु OBC प्रवर्गासाठी वेगळ्या रकान्याची तरतूद केलेली नाही. या जनगणनेत OBC प्रवर्गाचा कॉलम असावा आणि जातनिहाय जनगणना ही तेलंगणा पॅटर्ननुसार करावी, अशी मागणी काँग्रेस वर्किंग कमिटीचे सदस्य व मध्य प्रदेशचे प्रभारी आ. हरिष चौधरी यांनी केली आहे.
टिळक भवन येथे काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ व मध्य प्रदेश प्रभारी हरिष चौधरी यांची पत्रकार परिषद झाली. या पत्रकार परिषदेत बोलताना आमदार हरिष चौधरी म्हणाले की, २०२१ सालीच जनगणना व्हायला हवी होती पण कोविडचे कारण देऊन ती टाळली पण लोकसभेतील विरोधी पक्ष नेते राहुल गांधी यांनी मागणी लावून धरल्यामुळे शेवटी २०२६ साली जनगणना केली जात आहे. “जिसकी जितनी आबादी, उसकी उतनी हिस्सेदारी” ही काँग्रेस पक्षाची भूमिका असून देशातील योजनांचा लाभ प्रत्येक समाज घटकाला लोकसंख्येच्या प्रमाणात मिळाला पाहिजे, यासाठीच काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी हा नारा दिला होता. पण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हा अर्बन नक्षलचा विचार आहे, असे म्हणत त्याकडे दुर्लक्ष केले होते. काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जून खरगे, विरोधी पक्ष नेते राहुल गांधी यांनी वारंवार पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना जातनिहाय जनगणना करण्यासंदर्भात पत्रव्यवहार केला पण त्यालाही त्यांनी उत्तर दिले नाही. पण काँग्रेसने सातत्याने पाठपुरावा केल्यामुळे मोदी सरकारला २०२५ मध्ये जातनिहाय जनगणनेसाठी अधिसूचना जारी करावी लागली.
जातनिहाय जनगणनेची घोषणा केली तरीही, मोदी सरकार जातनिहाय जनगणनेच्या मूळ उद्देशापासून दूर आहे. मोदी सरकारला मुळात जातनिहाय जनगणनेतून मिळणारी अचूक आकडेवारी देशासमोर आणायचीच नाही. देशाच्या हितासाठी, समाजातील विविध घटकांचे प्रतिनिधित्व किती आहे हे जाणून घेणे अत्यंत आवश्यक आहे. अशा आकडेवारीच्या आधारेच सरकार विविध योजना आखू शकेल. जातीविषयक अचूक माहिती उपलब्ध झाल्यावरच त्यांना त्यांचा हक्काचा वाटा मिळेल आणि सामाजिक न्यायाचे उद्दिष्ट साध्य होईल. योग्य जातनिहाय जनगणनेद्वारे यात सुधारणा न केल्यास, वंचित घटकांनाच सर्वाधिक फटका बसेल.
बिहारमधील तत्कालीन नितीशकुमार सरकारने तसेच तेलंगणातील काँग्रेस सरकारने याआधीच जातनिहाय जनगणना करून देशसमोर एक आदर्श घालून दिलेला आहे. जात निहाय जनगणना झाली तरच सर्व समाज घटाकाला न्याय देता येईल. डोंगराळ प्रदेशात सध्या जनगणना सुरु असून उर्वरित देशात फेब्रुवारीपासून ती सुरु असल्याने सरकारकडे अजून वेळ आहे, त्यांनी ओबीसी प्रवर्गाचा कॉलम करूनच जनगणना करावी असेही हरिष चौधरी म्हणाले.
