मुंबई : जातनिहाय जनगणना करावी ही काँग्रेस पक्षाची आग्रही मागणी आहे, काँग्रेसच्या रेट्यामुळेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जातीनिहाय जनगणना करण्याचे जाहीर केले पण त्यांच्या कथनी व करनीमध्ये खूप अंतर आहे. आता जनगणना सुरु केली असली तरी मोदी सरकार जातनिहाय जनगणनेच्या नावाखाली ओबीसी समजाची फसवणूक करत आहे. मोदी सरकार ओबीसींना खुल्या प्रवर्गात कसे टाकता येईल यासाठी प्रयत्न करत आहे, असा गंभीर आरोप काँग्रेसचे माजी प्रदेशाध्यक्ष, ज्येष्ठ नेते नाना पटोले यांनी केला आहे.

काँग्रेस नेते नाना पटोले यांनी शिष्टमंडळासह आज राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा यांची लोकभवन येथे भेट घेऊन निवेदन दिले. या भेटीनंतर प्रसार माध्यमांशी बोलताना नाना पटोले म्हणाले की, जनगणनेच्या अर्जात ४० प्रश्न असून १० व्या नंबरच्या प्रश्नातून असे दिसत आहे की ओबीसींना ओपनमध्ये टाकण्याचा सरकारचा डाव आहे. ओबीसींमध्ये अनेक जाती आहेत, कुणबी, बंजारा, आंध्रप्रदेशात बंजारा समाजाला लामटा म्हणतात, काही राज्यात कुर्मी म्हणतात, जाट म्हणतात. वेगवेगळ्या राज्यात भाषेच्या आधारावर वर्गीकरण केलेले आहे, त्याचे अपडेटेशन होणे गरजेचे आहे तरच ही नावे जातीनिहाय जणगणनेत येतील’. बिहार व तेलंगणा राज्य सरकारने ज्या पद्धतीने जातनिहाय जनगणना केली त्याचप्रमाणे केंद्र सरकारनेही करावी जेणेकरून कोणावरही अन्याय होणार नाही. राज्यसभेचे विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जून खरगे व लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी जातनिहाय जनगणनेप्रश्नी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र पाठवले पण त्याला उत्तरही दिले नाही, यातून मोदी सरकारची ओबीसी विरोधी मानसिकता दिसते असे नाना पटोले म्हणाले.

राज्यपालांना दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, देशाच्या सामाजिक व आर्थिक विकासासाठी जनगणनेतून प्राप्त होणारी अधिकृत लोकसंख्यात्मक आकडेवारी अत्यंत महत्त्वाची असते. शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजना, सामाजिक न्यायाची धोरणे, शैक्षणिक सुविधा, रोजगाराच्या संधी, लोकसंख्येची अचूक व अद्ययावत माहिती हा महत्त्वाचा आधार आहे. OBC समाज हा राज्यातील एक महत्त्वाचा सामाजिक घटक आहे मात्र ओबीसी समाजाची एकत्रित व जातनिहाय लोकसंख्या, त्यांची सामाजिक-शैक्षणिक स्थिती, आर्थिक परिस्थिती तसेच विविध क्षेत्रांमधील त्यांचे प्रतिनिधित्व याबाबत सर्वसमावेशक आणि अद्ययावत अधिकृत आकडेवारी उपलब्ध नसल्यामुळे या समाजाच्या विकासासाठी आवश्यक असलेली धोरणात्मक आखणी प्रभावीपणे करता येत नाही. म्हणून ओबीसी समाजाची जातनिहाय अधिकृत आकडेवारी आवश्यक आहे. ओबीसी समाजामध्ये अनेक जाती व उपजातींचा समावेश होतो. या प्रत्येक सामाजिक घटकाची लोकसंख्या, शैक्षणिक प्रगती, आर्थिक परिस्थिती, रोजगारातील सहभाग आणि शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ घेण्याचे प्रमाण यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर फरक आहे. त्यामुळे केवळ ओबीसी समाजाची एकत्रित आकडेवारी पुरेशी ठरणार नाही. प्रत्येक जात व सामाजिक घटकाची स्वतंत्र व अचूक लोकसंख्यात्मक नोंद उपलब्ध होणे आवश्यक आहे.