मुंबई — महाराष्ट्र राज्याचे नवनियुक्त राज्यपाल महामहिम जिष्णू देव वर्मा यांची रिपब्लिकन पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री ना. रामदास आठवले यांनी आज लोकभवन येथे सदिच्छा भेट घेतली. यावेळी विविध विषयांवर उभय नेत्यांमध्ये चर्चा झाली.
देशात सध्या सुरू होत असलेल्या जनगणनेमध्ये अनुसूचित जातीमधून बौद्ध धम्मात धर्मांतर केलेल्या बौद्धांची जनगणना करताना धर्माच्या रकान्यात ‘बौद्ध धम्म’ आणि जातीच्या रकान्यात ‘अनुसूचित जात’ असे नमूद करून, त्यांनी ज्या जातीमधून धर्मांतर केले आहे त्या जातीचा अनुक्रमांक लिहिण्यात यावा. त्यामुळे महाराष्ट्रातील अनुसूचित जातीमधून बौद्ध धम्मात धर्मांतर केलेल्या बौद्धांची जनगणनेत अनुसूचित जातीत नोंद केली जाईल. याबाबत राज्यपालांनी राज्य सरकारला बौद्धांच्या जनगणनेबाबत सूचना द्याव्यात, अशी मागणी केंद्रीय राज्यमंत्री ना. रामदास आठवले यांनी राज्यपाल महामहिम जिष्णू देव वर्मा यांना निवेदनाद्वारे केली.
महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नेतृत्वात 14 ऑक्टोबर 1956 रोजी महाराष्ट्रातील पूर्वाश्रमीच्या अनुसूचित जातींतून संपूर्ण एका अनुसूचित जातीने बौद्ध धम्माचा स्वीकार केलेला आहे. महाराष्ट्रात या धर्मांतरित बौद्धांना 1990 मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान व्ही. पी. सिंग यांच्या नेतृत्वात घटना दुरुस्ती होऊन नवबौद्धांचा अनुसूचित जातीत समावेश करण्यात आलेला आहे. मात्र जनगणनेमध्ये महाराष्ट्रातील नवबौद्धांनी ‘बौद्ध’ म्हणून नोंद केली, तर त्यांची लोकसंख्या सर्वसामान्य वर्गात नोंदवली जाईल. त्यामुळे अनुसूचित जातींची लोकसंख्या कमी होते. त्यामुळे महाराष्ट्रातील धर्मांतरित नवबौद्धांची जनगणना अनुसूचित जातीमध्ये नोंद व्हावी. त्यासाठी जनगणनेच्या अर्जात धर्माच्या रकान्यात ‘बौद्ध’ आणि जातीच्या रकान्यात ‘अनुसूचित जात’ असे नमूद करून संबंधित जातीचा अनुक्रमांक लिहिण्यात यावा.
राज्यात झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पात झोपडीवासीयांना 300 चौरस फुटांचे घर देण्यात येते. त्यामध्ये वाढ करून किमान 500 चौरस फुटांचे घर देण्यात यावे, अशी मागणी ना. रामदास आठवले यांनी केली. सरकारी अधिकारी व कर्मचारी यांना पदोन्नतीत आरक्षण लागू केले पाहिजे. सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबत नाहरकत दिली असून देशातील इतर राज्यांमध्ये अनुसूचित जाती, जमाती व इतर मागासवर्गीयांना पदोन्नतीत आरक्षण दिले जात आहे. त्यानुसार महाराष्ट्र सरकारनेही पदोन्नतीत आरक्षण लागू करावे, अशी मागणी ना. रामदास आठवले यांनी केली.
राज्यातील भूमिहीनांचा प्रश्नही त्यांनी राज्यपालांकडे मांडला. गायरान जमिनीवरील अतिक्रमण नियमित करण्यासाठी 14 एप्रिल 1990 चा शासन निर्णय संमत करण्यात आला आहे. त्या निर्णयातील पात्रतेची कालमर्यादा 10 वर्षांनी वाढवून 14 एप्रिल 2000 पर्यंत करण्यात यावी. त्यामुळे ग्रामीण भागातील मागासवर्गीयांना कसण्यासाठी जमीन मिळू शकते. शहरांकडे रोजगारासाठी होणारे स्थलांतर कमी होण्यास मदत होईल. दलित भूमिहीनांना जमीन उपलब्ध करून द्यावी किंवा खरेदी करून द्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली. यासह विविध विषयांवर चर्चा झाली. त्रिपुरा आणि दिल्ली येथे यापूर्वी भेट झाल्याची आठवण राज्यपालांनी ना. आठवले यांना करून दिली. यावेळी ना. रामदास आठवले यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळात अविनाश महातेकर, गौतम सोनवणे, सिद्धार्थ कासारे, पप्पू कागदे, अशोक घोटेकर, कांतीकुमार जैन, सोहेल शेख, पोपट शेठ घनवट, चंद्रशेखर कांबळे, पद्मश्री सुखदेव थोरात, वासुदेव गाडे, विवेक पवार, सुनील बंशी मोरे आदींचा समावेश होता.
