मुंबई : राज्यातील लाखो गरीब आणि गरजू कुटुंबांचा निवासस्थानाचा प्रश्न निकाली काढण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने महत्त्वाकांक्षी पाऊल उचलले आहे. सन २०११ पर्यंत झालेली व सध्या केवळ निवासासाठी अस्तित्वात असलेली अतिक्रमणे नियमानुकूल करण्याचा निर्णय महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी घेतला आहे. याबाबतचा शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे.
या निर्णयानुसार, कोणत्याही परिस्थितीत भारताचा नागरिक नसलेल्या व्यक्तीचे अतिक्रमण नियमित केले जाणार नाही. याची दक्षता अंमलबजावणी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी घ्यायची आहे. असे अतिक्रमण आढळल्यास पोलीस ठाण्यात तक्रार नोंदविण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. तथापि, हा निर्णय मुंबई व मुंबई उपनगर जिल्हा वगळता संपूर्ण राज्यासाठी लागू आहे.
या आदेशानुसार, ५०० चौरस फुटांपर्यंतचे निवासी अतिक्रमण पूर्णपणे विनामूल्य नियमानुकूल करण्यात येणार आहे. तर उर्वरित क्षेत्रासाठी प्रचलित बाजारमूल्याच्या केवळ दहा टक्के रक्कम कब्जेहक्क म्हणून आकारली जाईल.
नदीपात्र, नाले, गायरान, सार्वजनिक रस्ते, वने, स्मशानभूमी, खेळाची मैदाने किंवा शाळा/रुग्णालयांसाठी आरक्षित असलेल्या जमिनींवरील अतिक्रमणे कोणत्याही परिस्थितीत नियमित केली जाणार नाहीत. अशा बाधित कुटुंबांना ‘प्रधानमंत्री आवास योजने’तून पर्यायी घरे उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.
विकसित महाराष्ट्राच्या दिशेने पाऊल
‘सर्वांसाठी घरे’ हे धोरण आणि ‘विकसित महाराष्ट्र २०४७’ हे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत विकास पोहोचवणे हा या निर्णयाचा मुख्य उद्देश आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी आणि तहसीलदार यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत. यामुळे वेगवेगळ्या शासन मान्यतेची गरज भासणार नाही. या समित्याच निर्णय घेतील. जिल्हास्तरावर पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली १७ सदस्यांची समिती असून, विधानसभा क्षेत्रनिहाय आमदारांच्या अध्यक्षतेखाली समित्या स्थापन करण्यात येणार आहेत.
अतिक्रमण नियमित करण्यासाठीची पात्रता, अटी व शर्ती, जागेची मर्यादा, शुल्क आकारणी, अंमलबजावणीची कार्यपद्धती, अर्जासाठीची मुदत, पडताळणी व अंमलबजावणी यंत्रणा अशी सर्व प्रक्रिया सज्ज करण्यात येणार आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी व्यक्तिगत लक्ष घालून गरीब व गरजूंना घरे मिळावीत यासाठी बैठका घेतल्या.
प्रमुख वैशिष्ट्ये व अटी
- जमीन पती-पत्नी यांच्या संयुक्त नावाने ‘भोगवटादार वर्ग-२’ म्हणून दिली जाईल.
- ग्रामीण तसेच शहरी भागात जास्तीत जास्त १५०० चौ. फुटांपर्यंतचे क्षेत्र नियमित केले जाईल.
- जास्त असलेले अतिक्रमण पाडण्यात येईल.
- ५०० चौ. फुटांपर्यंतची सर्व निवासी अतिक्रमणे पूर्णपणे विनामूल्य नियमित केली जातील.
- घराचा काही भाग व्यवसायासाठी वापरत असल्यास बाजारमूल्याच्या २५% रक्कम आकारली जाईल.
- जमिनीच्या नोंदणीसाठी १००० चौ. फुटांपर्यंत १००० रुपये शुल्क आकारले जाईल.
- १ जानेवारी २०११ पूर्वीच्या वास्तव्यासाठी मतदार यादी, वीज बिल, मालमत्ता पावती ग्राह्य धरली जाईल.
- गेल्या १ वर्षातील रहिवासाचा पुरावा बंधनकारक असेल.
“राज्यातील एकही गरजू कुटुंब निवाऱ्याविना राहू नये, ही सरकारची भूमिका असल्याने १ जानेवारी २०११ पर्यंतची अतिक्रमणे नियमानुकूल करून आम्ही गरीब व गरजू कुटुंबांना दिलासा दिला आहे. यामुळे लाखो कुटुंबांच्या आयुष्यात स्थैर्य येईल. दर तीन महिन्यांनी या संदर्भातील आढावा घेतला जाईल.”
— चंद्रशेखर बावनकुळे, महसूलमंत्री, महाराष्ट्र राज्य
