रत्नागिरी, ता. १३ : संपूर्ण कोकण रेल्वेचा मार्ग दुपदरी करण्यासाठी केंद्र सरकारने पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. कोकण रेल्वे कॉर्पोरेशन लिमिटेडने सुमारे २६३ किलोमीटर मार्गाच्या दुहेरीकरणासाठी सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू केल्याचे लेखी पत्र रेल्वे राज्यमंत्री रवनीत सिंह यांनी मुंबई उत्तर-पश्चिम लोकसभा क्षेत्राचे खासदार रवींद्र वायकर यांना पाठवले आहे.
खासदार वायकर यांनी १० फेब्रुवारी रोजी लोकसभेत नियम ३७७ अन्वये कोकण रेल्वेमार्गाच्या दुपदरीकरणाचा मुद्दा उपस्थित केला होता. यावर राज्यमंत्री यांनी हे उत्तर दिले. कोकण रेल्वेच्या कार्यक्षेत्रातील ७४० मार्ग किलोमीटरपैकी रोहा-वीर आणि मडगाव-माजोर्डा या विभागांदरम्यान सुमारे ५५ किलोमीटरचे दुहेरीकरणाचे काम आधीच पूर्ण झाले आहे. उर्वरित ६८५ मार्ग किलोमीटरची वहनक्षमता वाढवण्यासाठी दुहेरीकरण आवश्यक आहे, ज्यासाठी पुरेशा आर्थिक गुंतवणुकीची गरज असून, या गुंतवणुकीसाठी सर्व भागधारक राज्य सरकारच्या सहभागाची आवश्यकता असेल. या संदर्भात रेल्वे मंत्रालयाने संबंधित राज्य सरकारांना त्यांच्या भागभांडवलाच्या प्रमाणात कोकण रेल्वे कॉर्पोरेशनच्या भांडवली खर्चात योगदान देण्याची विनंती करण्यात आल्याचे पत्रात नमूद करण्यात आले आहे. कोकण रेल्वे कॉर्पोरेशनने मार्गक्षमतेत वाढ करण्याच्या उद्देशाने सुमारे २६३ किमी मार्गाच्या दुहेरीकरणासाठी सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू केल्याचे पत्राद्वारे कळवले आहे.
विलीनीकरण भागधारकांच्या संमतीवर
कोकण रेल्वे कॉर्पोरेशनची स्थापना भारताच्या पश्चिम किनारपट्टीवर महाराष्ट्र राज्यातील रोहा ते कर्नाटक राज्यातील ठोकूरपर्यंत सुमारे ७४० किलोमीटर लांबीच्या कोकण रेल्वेमार्गाच्या बांधकामासाठी जुलै १९९० मध्ये करण्यात आली. सध्या कोकण रेल्वे कॉर्पोरेशनमध्ये रेल्वे मंत्रालयामार्फत भारत सरकारची ६६.३५ टक्के भागीदारी आहे तर महाराष्ट्र सरकारची १५.११ टक्के, कर्नाटक सरकारची १०.३० टक्के, गोवा सरकारची ४.१२ टक्के आणि केरळ सरकारची ४.१२ टक्के भागीदारी आहे. कोकण रेल्वे कॉर्पोरेशन लिमिटेडचे भारतीय रेल्वेत विलीनीकरण हे वरील सर्व भागधारक राज्य सरकारांच्या संमतीवर अवलंबून असल्याचे राज्यमंत्री यांनी पाठवलेल्या पत्रात नमूद केले आहे.
