मुंबई : संयुक्त राष्ट्रांच्या वांशिक भेदभाव निर्मूलन समितीने भारतातील दलित, अनुसूचित जाती-जमाती, आदिवासी आणि इतर वंचित घटकांच्या मानवाधिकारांबाबत व्यक्त केलेल्या चिंतेच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील परिस्थितीचा स्वतंत्र आढावा घेऊन ठोस कायदेशीर उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी वंचित बहुजन आघाडीचे प्रदेशाध्यक्ष राजेंद्र पातोडे यांनी राज्यपाल आणि मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.
१२ ऑगस्ट २०२६ रोजी संयुक्त राष्ट्रांच्या समितीसमोर भारताच्या मानवाधिकार परिस्थितीचा आढावा घेण्यात आला. त्यानंतर २५ ऑगस्ट रोजी समितीने भारतावरील अंतिम निरीक्षणे प्रसिद्ध केली. हा अहवाल महाराष्ट्रापुरता मर्यादित नसून भारताच्या देशव्यापी परिस्थितीचा आढावा आहे. मात्र, जातीय भेदभाव, दलितांवरील अत्याचार, न्याय मिळण्यातील अडथळे, पोलिसांकडून होणाऱ्या कथित अन्यायाच्या तक्रारी, जातीय द्वेषपूर्ण भाषण, आदिवासींचे जमीन व वनहक्क, विस्थापन, महिलांवरील हिंसा आणि सामाजिक-आर्थिक विषमता हे मुद्दे महाराष्ट्रासाठीही तितकेच महत्त्वाचे असल्याचे पातोडे यांनी म्हटले आहे.
महाराष्ट्रात सर्वसमावेशक भेदभावविरोधी कायदा करण्यात यावा, जातीय द्वेषातून होणाऱ्या गुन्ह्यांची स्वतंत्र नोंद व तपास व्हावा, तसेच अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याची कठोर अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात विशेष तपास पथक, प्रशिक्षित सरकारी अभियोक्ता आणि पीडितांना तातडीची कायदेशीर मदत उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
दलित किंवा आदिवासी व्यक्तींवरील अत्याचाराच्या प्रकरणात पोलीस अधिकारीच आरोपी असल्यास तपास त्याच पोलीस यंत्रणेकडे न ठेवता स्वतंत्र यंत्रणेमार्फत करण्यात यावा. अत्याचाराच्या प्रकरणांसाठी कालमर्यादित न्यायव्यवस्था निर्माण करून जिल्हानिहाय प्रलंबित प्रकरणे, न्यायालयीन निकाल, दोषसिद्धी आणि पीडितांना मिळालेली नुकसानभरपाई यांची माहिती सार्वजनिक करावी, असेही पातोडे यांनी म्हटले आहे.
दलित आणि आदिवासी महिलांसाठी स्वतंत्र संरक्षण व्यवस्था, समाजमाध्यमांवरील जातीय द्वेषाला आळा घालण्यासाठी विशेष यंत्रणा आणि प्रत्येक जिल्ह्यात दलित-आदिवासी मानवाधिकार संरक्षण केंद्र स्थापन करण्याची मागणीही त्यांनी केली.
