नवीदिल्ली- एकनाथ शिंदे शिवसेनेतून फुटायच्या आधीच शिवसेनेची घटना अमलात होती आणि ती घटना निवडणूक आयोगाने अमान्य केली. पण निवडणूक आयोगाला ती घटना अमान्य करण्याचा अधिकार होता का? असा मोठा सवाल ठाकरेंच्या शिवसेनेचे वकील आणि ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात उपस्थित केला. एकनाथ शिंदे यांच्या बंडानंतर त्यांच्यासोबत काही आमदार होते, त्या आधारे विधानसभा अध्यक्षांनी निर्णय दिला. पण विधिमंडळात पडलेली फूट ही राजकीय फूट मानायची का? असा सवाल कपिल सिब्बल यांनी विचारला.
एकनाथ शिंदे यांनी बंड केल्यानंतर शिवसेनेत फुट झाली. त्यानंतर निवडणूक आयोगाने एकनाथ शिंदे यांची शिवसेनाच खरी असल्याचा निर्णय दिला होता. त्यावर ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली असून त्यावरील सुनावणी आता अंतिम टप्प्यात आल्याचं चित्र आहे. सत्तेतील माणसे ही चुंबकासारखी असतात, ती आधी 16 होती, त्यानंतर 31 झाले, नंतर 39 आणि पुढे ती 56 झाली. सत्तेचा वापर करून त्यांनी माणसे जोडली. हा सगळा निवडणूक आयोगाने आणि विधानसभा अध्यक्षांनी दिलेल्या चुकीच्या निर्णयाच्या आधारे झाल्याचा युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी केला. विधिमंडळात पडलेली फूट ही राजकीय फूट मानायची का? असा मोठा सवाल ठाकरेंचे वकील कपिल सिब्बल यांनी निवडणूक आयोगाला विचारला. त्यावेळी सिब्बल यांच्याकडून सादिक अली केसचा दाखला देण्यात आला.
राष्ट्रीय पक्षामध्ये 160 हून जास्त पदाधिकारी हे उद्धव ठाकरे यांच्यासोबत होते. जी काही फूट पडली होती ती विधिमंडळ पक्षात पडली होती. पण निवडणूक आयोगाने चुकीचा आधार घेत निर्णय दिल्याचा युक्तिवाद हा कपिल सिब्बल यांनी केला. एकनाथ शिंदे बंड करण्याच्या आधीच शिवसेनेची घटना होती. त्या घटनेत बदल करण्याचा अधिकार एकनाथ शिंदे यांना होता का? त्याच्या आधारे निकाल देण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला होता का? 2018 साली जी घटना होती ती निवडणूक आयोगाकडून अमान्य करण्यात आली. पण ती अमान्य करण्याचा निर्णय निवडणूक आयोगाला होती का? असा मोठा सवाल कपिल सिब्बल यांनी विचारला.
